अल्पमतमा परे पनि तत्काल राजीनामा नदिने मुडमा कमलबहादुर

काठमाडौं, साउन ५ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आफ्नै सरकार अल्पमतमा परे पनि तत्काल राजीनामा नदिने र संविधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सहयोग नगरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेबाट सरकारमा रहेका चार जना मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो।

संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन ३० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार स्वतः ढल्नेछ।

मुख्यमन्त्री शाह नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका हुन्। यसअघि पनि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाएका थिए। तर यसपटक भने नेपाली काँग्रेससँग मात्र १७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकाले बहुमत जुटाउन चुनौती देखिएको छ। प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन २७ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ। ज्ञात होस्, काँग्रेसका १८ जना प्रदेश सभा सदस्य भए पनि प्रकाशबहादुर देउवा लामो समयदेखि अमेरिकामा छन्।

अल्पमतमा परेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।