काठमाडौं, साउन ६ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आरसीओडीको म्याद थप्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएका छन् । बैठक दिउँसो ३ बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बस्नेछ । बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित पदाधिकारी र जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहनेछ ।
बैठकमा आरसीओडीको चरणमा रहेका ७० वटा कम्पनीमध्ये प्राथमिकतामा परेकोलाई आमन्त्रण गरिएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु शाहीले बताए । सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार आरसीओडी भनेको व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) हो । प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य कारणले म्याद गुजारेका विद्युत आयोजनाको वर्गीकरण गरेर म्याद थप्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठले बैठक बोलाएका हुन् ।
प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोले संरचनामा क्षति पुगेको आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर म्याद थप्ने तयारी सरकारको छ । यसबाहेक लाइसेन्स लिएर खल्तीमा राख्नेहरुलाई के गर्ने भन्ने पनि निर्णय बैठकबाट हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीएं भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति नै लिएको छ ।
ती आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको हो ।




प्रतिक्रिया