काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी अत्यन्तै फितलो र गैरजिम्मेवार भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र जसपाले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ लाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।
विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु र ५ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै कांग्रेसले विपद् आएपछि मात्रै राहत र उद्धारमा सक्रिय हुने पुरानै सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ ।
उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् ६ बुँदे माग :
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त प्रस्तावक रहेको प्रस्तवमा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त नरहेको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जवाफ मागिएको छ ।
प्रस्तावमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकीकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा छ भनेर सोधिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिने गरेको भन्दै दलहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भोगिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,” प्रस्तावमा छ ।
उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यमूलक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवास अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अझै प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् ध्यानाकर्षणका ६ बुँदा :
१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवश्थामा रहेको छ ?
२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमान्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी ब्यबस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ ?
३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबीच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँच, स्थानगत उपलब्धता, समय र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ ?
४. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउन तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाई अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन वा छैनन ? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?
५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक ब्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ ?
६. विपद्पछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय ।
प्रतिक्रिया