काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा निजी तथा सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्न सकारात्मक भएका छन् । भेटमा महासंघका प्रतिनिधिले पीपीपी मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, “निजी सरकारी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने पदाधिकारीहरूको मागमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक हुनुभएको छ ।”
नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । महासंघका प्रतिनिधिले मंसिर २८ मा आफ्नै ढंगले हस्तकला दिवस मनाउँदै आएको भन्दै राष्ट्रिय दिवकै रूपमा मनाउन पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
“प्रधानमन्त्री शाहले पनि उक्त दिवस मनाउने विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिनुभयो,” सचिवालयले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हस्तकला सामग्री निर्यातमा अहिलेसम्म स्वघोषणा मात्र भइरहेको भन्दै अब विकल्पमा बिजक मूल्यांकन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सुझावअनुसार नै काम गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा अब नरोकिने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
हस्तकलाको वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा ‘सार्क हस्तकला विकास केन्द्र’को भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय राखिएको गुनासो समेत गरेका थिए । उनीहरूले त्यो भवन महासंघलाई नै सुम्पनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उपत्यकामा हस्तकला ग्राम खडा गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषय व्यवसायीले राखेको विषयमा प्रधानमनत्रीले चासो राखेको पनि सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकासरत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया