बालेनको फेसबुकबाटै नीति बदलिने भए संसद् र मन्त्रिपरिषद्को औचित्य के ?

काठमाडौं । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील तथा मौलिक हकका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय शुरुदेखि नै विवादित थियो। बजेट संशोधन वा करका दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार सामान्यतया सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय अर्थात् अर्थ मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रीमै निहित रहन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बजेट र करका दरहरू प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्बाट पारित भइसकेपछि पनि त्यसलाई परिमार्जन वा फिर्ता लिने निश्चित कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया हुन्छन्।
तर, मङ्गलबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत ३ प्रतिशत समता कर लागू नहुने घोषणा गरेपछि वित्तीय नीति र सरकारको आन्तरिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ बमोजिम करका दरहरूबारे कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निकै बलजफ्ती गरेर बजेटमा समावेश गरिएको र संसद्मा सांसदहरूले विरोध गर्दा स्वयम् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ढाडस दिँदै बचाउ गरेको करलाई प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट फिर्ताको घोषणा गरिदिए।
‘‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्टाटसमा ‘अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि’ भनी उल्लेख गरे तापनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने शैली र मञ्चले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको गहिरो असमझदारी र शक्ति सङ्घर्षलाई प्रस्ट्याएको छ।’’
यदि परामर्श र सहमतिमै निर्णय भएको भए यो घोषणा अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि औपचारिक पत्रकार सम्मेलन वा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमार्फत आउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सरेर कर फिर्ताको घोषणा गर्नुले अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यक्षमता र अधिकारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
यसअघि नागरिकस्तर र सांसद्हरूबाट चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले निर्णय नसच्याउने अडान राखिरहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा अर्थमन्त्री वाग्लेको अडानलाई खारेज गरिदिएका छन्।

यसैबीच, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा सोमबार धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई सहभागी गराएनन्। वित्तीय नीतिका महत्त्वपूर्ण साझेदारहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य मानिए पनि प्रधानमन्त्रीले वाग्लेलाई लगातार पन्छाउँदै आएका छन्।
आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सिधै हस्तक्षेप गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि पदमा बसिरहने कि राजीनामा दिने भन्ने गम्भीर नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकको माग सुनेर कर फिर्ता लिनु सकारात्मक देखिए तापनि यसले सरकार सञ्चालनको अपरिपक्वता र मन्त्रिपरिषद्भित्रको तीव्र असमझदारीलाई छताछुल्ल पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पछि प्रक्रिया पुर्‍याएर ऐन संशोधन त गर्ला तर अर्थमन्त्रीको सहमतिबिना वा उनलाई ओझेलमा पारेर शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको यो शैलीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सरकारबाट बाहिर्याउने खेल शुरु भएको भन्ने चर्चालाई थप बल पुर्‍याएको छ।