नेपालको विकास अब रोकिदैन, कानूनको संरक्षणमा दौडिन्छ : सोविता गौतम

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छिन्।

शुक्रबार फेसबुकमार्फत मन्त्री गौतमले नेपालको विकास निर्माणमा हुने कानुनी अवरोध हटाउन र आयोजनाहरूलाई गति दिन पूर्वाधार न्यायाधिकरण कानुन निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार यस न्यायाधिकरणको स्थापनाका लागि आवश्यक छलफलहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

‘पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले यो न्यायाधिकरणको अवधारणा ल्याइएको हो। यसले सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र नागरिकको सेवा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ,’ मन्त्री गौतमले भनेकी छन् ।

पूर्वाधार आयोजनाको ढिलाइलाई केवल सरकार र निर्माण व्यवसायीबिचको विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन र पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापनाले नेपालको विकास यात्रामा ऐतिहासिक मोड ल्याउने उनले विश्वास लिएकी छन् ।