काठमाडौँ । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको अग्रणी निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले विदेशी लगानी र समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर हितविपरीतका सरकारी निर्णयहरू सच्याउन पुनः सरकारको ध्यान आकर्षित गराएको छ।
देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, करोडौँ नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने र राज्यलाई अरबौँ राजस्व बुझाउने प्रतिष्ठानमाथि अङ्कुश लगाउने नियतका साथ भएका निर्णय, शर्त र दूरसञ्चार नियमावलीका प्रतिकूल संशोधनहरू सच्याउन माग गर्दै एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दोस्रोपटक पत्र पठाएको छ।
विगतमा पठाएको निवेदनमाथि उचित सुनुवाइ नभएपछि कम्पनीले बुधबार पुनः पत्राचार गर्दै लगानीको वातावरण जोगाउन र नीतिगत अस्थिरता अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा एनसेलले सरकारी निकायहरूबाट भएका शृङ्खलाबद्ध निर्णयहरूले देशको कानुन, वैदेशिक लगानीको मर्म र संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि नै गम्भीर असर पारेको प्रस्ट पारेको छ।
कम्पनीका अनुसार ६ फागुन २०८० को निर्णय एनसेलको मुख्य कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री तथा सोको अभिलेख र स्वीकृतिसम्बन्धी सरकारको निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत छ। सोही गैरकानुनी निर्णयका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा थोपरेका जटिल र अव्यावहारिक शर्तहरू लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने किसिमका छन्। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दशौँ संशोधनमा पछाडिको मितिदेखि लागू हुने गरी (भूतप्रभावी) व्यवस्था राख्नु र १३ भदौ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कानुनको मर्मविपरीत छ।
यी कदमहरूले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को भावनालाई प्रहार मात्र गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको लगानीमैत्री छविमा समेत ठूलो धक्का पुर्याएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।
सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को पुरानो प्रावधानलाई समातेर २५ वर्षपछि सफल निजी प्रतिष्ठानलाई ‘सरकारीकरण’ गर्ने र राष्ट्रियकरणको पुरातन ध्याउन्न देखाउने रणनीति लिइरहँदा एनसेलले भने देश र नागरिक दुवैको हित हुने अत्यन्तै दूरगामी र आधुनिक विकल्प अघि सारेको छ।
सरकारीकरण गर्दा राज्यलाई पर्ने व्यवस्थापकीय र वित्तीय भारको सट्टा, एनसेलले २५ वर्षपछि अनुमतिपत्र पुनः जारी वा नवीकरण गर्ने नीति लिन आग्रह गरेको छ। यसबाट सरकारलाई ठूलो वैधानिक राजस्व प्राप्त भइरहनेछ भने नागरिकले अत्याधुनिक सेवा पाइरहनेछन्।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। आईपीओमार्फत आम नेपालीलाई शेयर बिक्री गरी कम्पनीमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कममा झार्ने एनसेलको योजना छ। यसबाट कम्पनी पूर्णरूपमा ‘बहुसंख्यक नेपाली स्वामित्वको स्वदेशी कम्पनी’ बन्नेछ, जसले कम्पनीको नाफाको हिस्सा प्रत्यक्षरूपमा नेपाली जनताको हातमा पुर्याउनेछ।
यसका साथै, एनसेलले देशलाई फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता विश्वस्तरीय प्रविधिसँग जोडेर विकसित मुलुकसरहको डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एकतर्फ एनसेलले देशको प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा लैजाने र सर्वसाधारणलाई शेयरधनी बनाउने सकारात्मक प्रस्ताव पस्किएको छ भने अर्कातर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भने पुरानै ट्रान्जिसन र स्वामित्व हस्तान्तरणकै धुनमा अल्झिएको देखिन्छ।
सरकारले विकास र समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई साझेदार मान्ने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा एनसेलजस्ता ठूला करदाता र लगानीकर्तामाथि नियन्त्रणमुखी रवैया देखाउनुले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा संशय पैदा गरेको छ।
यदि सरकारले एनसेलको दूरदर्शी प्रस्ताव स्वीकार गरी नीतिगत सहजता र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिने हो भने यसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनेछ। अब बल सरकारको कोर्टमा छ- पुरानै ढर्रामा सरकारीकरणको बाटो रोज्ने कि निजी क्षेत्रसँग मिलेर फाइभजी र आईपीओमार्फत आम नागरिकलाई समृद्ध बनाउने ?
प्रतिक्रिया