नेपाल बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदान गराउने ५ उपाय

काठमाडौँ। विदेशमा रहेका ठूलो सङ्ख्याका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमै सहभागी गराउन सकिने गरी प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले ५ वटा मतदान ‘मोडेल’ अघि सारेका छन्।

सिंहदरबारमा जारी संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विश्वका विकसित तथा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अभ्यासमा ल्याएका निर्वाचन प्रणालीलाई आधार बनाएर यी विकल्प पेस गरेका हुन्। विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लग्न सकिने उनको भनाइ छ।

प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेले प्रस्तुत गरेका पाँच विकल्प यस्ता छन्:

१. मतपेटिकामा आधारित मतदान

विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा तोकिएका कूटनीतिक नियोगहरूमा भौतिक रूपमै मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग गर्ने व्यवस्था यसभित्र पर्छ। प्राविधिक रूपमा सहज र विश्वसनीय मानिने यो विधि हाल ब्राजिल, फ्रान्स र मेक्सिकोजस्ता देशले प्रयोग गर्दै आएका छन्।

२. हुलाकमार्फत मतदान

यस प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन आयोगले हुलाकमार्फत मतदातालाई मतपत्र पठाउनेछ र मतदाताले मतदान गरी हुलाकबाटै फर्काउने छन्। छरिएर रहेका मतदातालाई कम खर्चमा समेट्न अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जर्मनीमा यो विधि प्रभावकारी ठहरिएको वाग्लेले बताए।

३. प्रतिनिधिमूलक मतदान

विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट नेपालमै रहेको कुनै विश्वासिलो व्यक्तिलाई मत खसाल्ने अधिकार (प्रोक्सी) दिन सक्नेछन्। बेलायत र नेदरल्यान्ड्समा निश्चित सर्तसहित यो व्यवस्था रहे पनि नेपालको सन्दर्भमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमतर्फ भने उनले सचेत गराएका छन्।

४. इन्टरनेट भोटिङ

विश्वको जुनसुकै कुनाबाट सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने यो विधि सबैभन्दा आधुनिक र प्रविधिमैत्री मानिन्छ। एस्टोनिया, स्विट्जरल्यान्ड र फिलिपिन्सले यसको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिँदै वाग्लेले नेपालमा भने उच्चस्तरीय सुरक्षा प्रणाली र बलियो डाटा पूर्वाधार आवश्यक पर्ने औँल्याए।

५. मिश्रित मोडेल

भौगोलिक अवस्था र मतदाताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर दुई वा सोभन्दा बढी विधिलाई एकैसाथ प्रयोगमा ल्याउनु नै मिश्रित मोडेल हो। अस्ट्रेलिया र डेनमार्कले अपनाएको यो लचिलो व्यवस्था नेपालका लागिसमेत व्यावहारिक हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको “विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार”लाई सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइसकेको छ।