काठमाडौँ। सरकारले पटक-पटक गरेका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभेद बढाएको र शिक्षा नीतिमार्फत शिक्षक-कर्मचारीको अधिकार खोसेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनको नयाँ आक्रामक रणनीति तय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
मंगलबार चार पृष्ठ लामो कडा विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजेट संशोधन र आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए अबको आन्दोलन ‘व्यापक, सशक्त र निर्णायक’ हुने अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको ‘प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्थामा राज्यले स्पष्ट पक्षपात र विभेद गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारी, बालविकास (ECD) शिक्षक, राहत, सिकाइ अनुदान तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई उक्त भत्ताबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएको छ। महासंघले यसलाई राज्यको चरम अन्याय भन्दै सेवासुविधा, तलब, स्थायित्व र सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग पुनः दोहोर्याएको छ।
वर्षौंदेखि आश्वासनको भरमा अल्झाइएको अस्थायी शिक्षकको सेवा सुरक्षा, बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि, र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई ग्रेड उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार अझै गम्भीर नदेखिएको आरोप महासंघको छ।
विज्ञप्तिमा अदालतबाट शिक्षक–कर्मचारीको पक्षमा भएका आदेश र निर्णयहरूलाई समेत उल्ट्याउने नियतले काम भइरहेको दाबी गरिएको छ।
हालै जारी गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नियमावली तथा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूले शिक्षक कर्मचारीको संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारसमेत कमजोर बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ। विगत तीन वर्षदेखि शिक्षक-कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति र सेवा सुरक्षाका विषयहरू ओझेलमा पारिएको छ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा महासंघकै सहभागितामा तयार पारिएका सहमतिका बुँदाहरूलाई पन्छाएर सरकारले धोखाधडी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा समेत स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नपारिँदा शिक्षक-कर्मचारीमाझ अन्योल र असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका कुरा व्यवहारमा लागू नभएपछि शिक्षक र राज्यबीचको विश्वासको सम्बन्ध चरम तनावपूर्ण मोडमा पुगेको छ।
सडक आन्दोलनको ठोस रणनीति बनाउन महासंघले यही साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएको छ।
उक्त परिषद् बैठकले मुख्यतः निम्न विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनेछ:
- आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम: बजेट संशोधन र विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि नयाँ रणनीति तय गर्ने।
- प्रतिनिधित्व: राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्का लागि महासंघको तर्फबाट सदस्य चयन गर्ने।
- विभेद र शोषणविरुद्धको साझा मोर्चा: संस्थागत (निजी) विद्यालयमा भइरहेको श्रम शोषण, शिक्षक–कर्मचारीमाथिको विभेद र विद्यार्थीमैत्री गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न साझा आन्दोलन घोषणा गर्ने।
महासंघले देशैभरका सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनको मैदानमा उत्रिन आह्वान गरेको छ।
सरकारलाई आफ्ना मागहरूप्रति गम्भीर बन्न अन्तिम चेतावनी दिँदै महासंघले भनेको छ- “यदि महासंघको चेतावनी र आन्दोलनलाई कमजोर आँक्न खोजियो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै जटिल र अप्रिय परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ।”
प्रतिक्रिया