काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख–असार) अवधिको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार स्वतः प्रकाशन गरिएको यस प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माण र जनगुनासो सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख छ।
सार्वजनिक विवरणमा कार्यालयले ‘जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जबाफदेही बनाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन्। मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।
प्रतिक्रिया