काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भौतिक रूपमा रहेका सरकारी कागजात तथा स्रेस्ता नष्ट हुनबाट जोगाउन सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजिटाइज गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका क्रममा सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता जलेपछि १७९ कार्यालयको लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सो कुरा बताए।
मन्त्री वाग्लेले सरकारी अभिलेखलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न डिजिटल प्रणालीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्ट पारे। सो क्रममा उनले २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिएका सरकारी अभिलेखबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई समेत स्मरण गरे।
गतवर्षको आगजनी र तोडफोडका क्रममा पनि राजस्व तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका डिजिटल प्रणालीहरू सुरक्षित रहेकाले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको उनको भनाइ थियो।
सरकारी कार्यालयहरूमा भएको आगजनीका कारण करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरका स्रेस्ता नष्ट हुँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्न नसकेको विषयमा बैठकमा घनीभूत छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त घटना काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण भएकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै यसको समाधान खोजिनुपर्ने बताए। प्राथमिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा उपलब्ध द्वितीय स्रोत (सेकेन्डरी डेटा) वा बैंकिङ प्रणालीबाट तथ्यहरू उत्खनन गरी प्रमाणीकरण गर्नु वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने उनको तर्क छ।
यदि कुनै कार्यालयमा अनियमितता वा दुरुपयोग भएको शङ्का लागेमा समिति आफैँले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ने सुझाव पनि अर्थमन्त्रीले दिए।
संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले आवश्यक काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री वाग्लेले विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपुग भएमा ऐन संशोधन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया