सहिद घोषणादेखि कर छुट र कूटनीतिसम्म : मन्त्रिपरिषद्का ५ प्रमुख निर्णय


काठमाडौँ । सरकारले सुनसरी र सिरहामा भएका हालैका झडप तथा प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका चार नागरिकलाई औपचारिक रूपमा सहिद घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्रकुमार मेहता तथा सिरहाका गणेशकुमार यादवलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सुनसरीको देवानगन्जमा भएको घटनामा तीन जना र त्यसपछि फैलिएको हिंसाका क्रममा सिरहामा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मृतक परिवारबीच भएको सहमतिबमोजिम गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय पारित गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, “प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सम्मानस्वरूप सहिद घोषणा गरिएको छ, यसले पीडित परिवारलाई राहत र न्यायको अनुभूति गराउनेछ।”

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहिद घोषणाबाहेक कर छुट, वैदेशिक रोजगारी, कूटनीति र सुशासनसँग जोडिएका अन्य चार महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ।

विद्युतीय एम्बुलेन्स र शव वाहनमा शतप्रतिशत कर छुट

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन र वातावरणीय संरक्षणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअन्तर्गत सरकारले नेपालभित्र पैठारी हुने वा स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने सम्पूर्ण कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयअन्तर्गत ती सवारी साधनमा लाग्दै आएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ।

काठमाडौँमा पोर्चुगलको कन्सुलर कार्यालय

नेपाल र पोर्चुगलबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउन सरकारले काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्न पोर्चुगल सरकारलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डमा उप्रेती नियुक्त

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मलकुमार उप्रेती (बारा) लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

एनसेल छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको ‘एनसेल सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।