रघुगङ्गामा करदाता सेवा सुरु

म्याग्दी, २८ साउन । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा बुधबारदेखि करदाता सेवा सुरु भएको छ ।

मौवाफाँटमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर जारी, व्यवसायको आयकरमा दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँग सम्बन्धित संशोधन र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्नेसम्बन्धी सेवा सुरु गरेको हो ।

यसअघि यी सेवा लिनका लागि म्याग्दीका सेवाग्राही आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङ जाने गरेका थिए । करदातासम्बन्धी सेवाका लागि बागलुङ जान, आउन लाग्ने समय र खर्चको बचत भई सर्वसाधारणलाई सहज भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष भण्डारी र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत कपिल सिलवालले सेवाग्राहीलाई व्यासायिक र व्यक्तिगत लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् ।

पहिलो पटक अनु अश्विनी कृषि तथा पशुपक्षी फार्मका सञ्चालक रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटकी भदेवी तिलिजालाई व्यावसायिक र माधव भण्डारीलाई व्यक्तिगत लेखा नम्बर प्रदान गरिएको थियो ।

सङ्घीय सरकारले २०८३ कात्तिक १७ गते स्थानीय तहबाट करदाता सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । मौवाफाँटका व्यवसायी रमेश शर्माले गाउँपालिकाबाटै करदातासम्बन्धी सेवा उपलब्ध भएपछि भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका व्यवसायी र उद्यमीलाई सहज भएको बताए ।

“ एक हजार कर तिर्नका लागि दुईदेखि तीन हजार खर्चेर बागलुङ जान, आउन हुने दुर्गम कुइनेमङ्गले, पाखापानी जस्ता बस्ती भएका रघुगङ्गाका बासिन्दालाई करदाता सेवाले समयको बचत र खर्च घटाएको छ,” उनले भने, “सेवाको निरन्तरता आवश्यक छ ।”

सेवाले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने र यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत सिलवालले बताए ।

उनका अनुसार कर कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाहरू बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीका स्थानीय तहहरूमध्ये म्याग्दीको रघुगंगा र बेनी नगरपालिकासहित छ वटा स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका छन् ।

गाउँपालिकाका मौजुदा कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गरेर करदाता सेवा सञ्चालन गरिएको रघुगङ्गाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज पौडेलले जानकारी दिए ।

करदातालाई सहजता हुने, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, स्थानीय सरकारको ‘आयस्रोत’ सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।