काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह(बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब पाँच महिना पुग्न लागेको छ । जेनजी आन्दोलनको रापतापबाट स्थापित बालेन सरकारको मुख्य नारा र प्राथमिकता सुशासन र शासकीय सुधार हो। सरकारले प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटल रूपान्तरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आधार मान्दै ‘सुशासन वर्ष’ र १०० दिने विशेष कार्ययोजना सरकार गठन लगत्तै सार्वजनिक गगरेको थियो ।
सरकारी निकायमा राजनीतिकरणको अन्य गर्दै दलमुक्त बनाउने , परम्परागत राजनीतिक भागबन्डा र कोटाको खारेज गर्ने घोषणा गरेपनि सरकारले गरेको नियुक्तिहरु विवादमुक्त हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति, प्रधानन्यायधिस नियुक्तिको लागि सिफारिस देखि त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षदेखि नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर समेत सार्वजनिक रुपमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेको छ ।
यसैबीच , सरकारले गत शुक्रबार तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभा सदस्यसहित कुल ८३ जनालाई मनोनयन गरेको हो । जसअनुसार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा ३५, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा २४ तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा २४ जना छन् ।
तीन प्रतिष्ठानमा गरी कास्की जिल्लाबाट मात्र आठ जना परिषद् तथा सभा सदस्यमा मनोनयन गरेको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) कास्की १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । मनोनयमा परेका विभिन्न परिषद् तथा सभा सदस्यहरुमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला मन्त्री पौडेलको गृहजिल्लाबाट मात्रै आठ जना परेपछि चौतर्फि आलोचना सूरु भएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ परिषद् सदस्यमा मनोनीत तीर्थबहादुर गुरुङ तथा प्राज्ञ सभा सदस्य दीपक श्रेष्ठ र शंकरमणि त्रिपाठी कास्कीका हुन्। त्यस्तै, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ सभा सदस्यका रूपमा दीपक पराजुली र विनोद बानियाँ मनोनीत भएका छन्।
यसैगरी, नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा दिलबहादुर गुरुङ, इसान परियार र नारायणबहादुर गुरुङ कास्कीबाटै मनोनीत छन्।
प्रतिक्रिया