नेपालगन्ज । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रका २५ अस्पतालमा ९४ वटा निःशुल्क शय्याको व्यवस्थापन गरिएको छ । उपमहानगरअन्तर्गत सूचीकृत २५ वटा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा आगामी भदौ १ गतेदेखि प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको उपमहानगर कार्यालयले जनाएको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख प्रशान्त विष्टले निःशुल्क शय्याको दैनिक उपलब्धताबारे नागरिकले सहज रूपमा थाहा पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लक्षित वर्गले मात्र सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न र दुरुपयोग हुन नदिन कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताए। उनले १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यासम्बन्धी व्यवस्था कागजमा मात्र नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले स्थानीय तह (वडा कार्यालय) द्वारा जारी आर्थिक रूपमा विपन्न भएको सिफारिसपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र अथवा आकस्मिक अवस्थामा तुरुन्त कागजात नभएमा स्वघोषणा फाराम भरेर पनि उपचार पाउन सकिने जानकारी दिए।
नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले सिफारिसमा हुनसक्ने दुरुपयोगका सम्बन्धमा सजग बन्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ अनुसार उपमहानगरअन्तर्गत सञ्चालन भएका अस्पतालमा स्रोत व्यक्ति तोकेर सम्पर्क नम्बरसमेत उपलब्ध गराइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमले बताए।
प्रत्येक अस्पतालमा दैनिक रूपमा निःशुल्क शय्याको अवस्था अद्यावधिक गरी सेवाग्राहीलाई जानकारी उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्षमार्फत सहजीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित फोकल पर्सन (स्रोत व्यक्ति)मार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अस्पतालमा अनुगमन सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले जानकारी दिए।
सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा वा अस्पतालले निःशुल्क उपचार उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित अस्पतालको फोकल पर्सन तथा नेपालगन्ज उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज वलीलाई सिधै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि, उपमहानगरअन्तर्गत सञ्चालित निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निःशुल्क उपचार सेवा तथा लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टलसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा समन्वय बैठक भएको थियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५(१) ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७०(घ) ले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालको कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया