सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन् स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँच दिलाउन कर्णाली सरकार प्रतिबद्ध


कर्णाली, ३ मङ्सिर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँच दिलाउन प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।

आईपास नेपालद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नागरिक वैज्ञानिक सम्मेलन’को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले राष्ट्रिय सूचकका अगाडि कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य तथा शिक्षाका सूचक पछाडि रहेको बताए । उनले कर्णालीमा मातृ तथा बाल मृत्युदर, पोषण, बालविवाह, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका नकारात्मक सूचक रहेकाले यसको सुधारका लागि विकास साझेदारहरुको सहयोग आवश्यक रहेको जनाए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “कर्णाली प्रदेश सरकार सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार न्यायमा पहुँच दिलाउन प्रतिबद्ध छ । यसका लागि सरकार विकास साझेदार निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छ । आइपासद्वारा आयोजित नागरिक वैज्ञानिक सम्मेलनले यहाँका महिला, किशोरी तथा बालबालिकासहित समग्र नगारिकको सुन्दर भविष्य निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्दछु ।”

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले सम्मेलनले अपाङ्गता भएका महिला, मातृशिशु अधिकार र उनीहरूको न्यायमा पहुँच कायम गराउन विशेष योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा महिला, किशोरी र बाल स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसाका क्षेत्रका गरेको कामलाई सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

आइपास नेपालका देशीय निर्देशक जगदीश्वर घिमिरेले कर्णालीका पाँच र लुम्बिनी प्रदेशका तीन गरी आठ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर प्रजनन् स्वास्थ्य, मातृशिशु, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताए । सामुदायिक अगुवामार्फत दुवै प्रदेशमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।

आईपसा नेपालका विभागीय प्रमुख माधवप्रसाद ढकालले संस्थाले हालसम्म गरेको क्रियाकलापबारे जानकारी दिँदै सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार नियोजन, जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली तथा मानवीय सङ्कटकालीन अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, लैङ्गिक हिंसा, हानिकारक सामाजिक मान्यता र क्षमता अभिवृद्धि तथा सामुदायिक संलग्नताका विषयमा सम्मेलनमा अन्तरक्रिया गरिने बताए ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा आठ जिल्लाका २०० सामुदायिक अगुवा, दश स्वयंसेविका, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तालिमप्राप्त किशोरीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य निर्देशक, तालिम केन्द्रका प्रमुख, हेल्थ ब्रिज फाउण्डेसन क्यानडालगायत विकास साझेदार संस्था, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।