सरकारसँग दुर्गा प्रसाईं समूहका १२ माग: हिन्दु राज्यदेखि कालोसूची फुकुवासम्म

काठमाडौँ । मङ्गलबारदेखि नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच सिंहदरबारमा औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ।

महाअभियानले राखेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल अघि बढेको हो।

सरकारले भदौ १ गते सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीमा गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका महेश आचार्य र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका डिलाराम पन्थी सदस्य छन्। यता, महाअभियानका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईंले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय टोली पठाएपछि संवाद औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो।

वार्ताको टेबुलमा महाअभियानले मुख्य रूपमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनादेखि ऋण मिनाहासम्मका सर्त राखेको छ। महाअभियानले सरकारसँग यसअघि भएको १२ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

यस्तो छ नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले सरकारसमक्ष पेश गरेका १२ बुँदे मागहरू

१. सनातन हिन्दु अधिराज्य र राज सस्था पुनःस्थापनार्थ

किराँत बौद्ब सहितको वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्य र राज सस्था पुनःस्थापनार्थ कार्यान्वयनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग गठन गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्ने।

२. राजनीतिक मुद्दा तथा झुटा मुद्दा खारेजी सम्बन्धमा

२०८१ साल चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजनीतिक सभाका क्रममा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईं लगायत सम्पूर्ण अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्बारा निर्णय गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तत्काल खारेज गरिनुपर्ने। साथै, जिल्ला अदालत काठमाडौं तथा उच्च अदालत पाटनमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लगाइएका बैंकिङ कसुरलगायत अन्य झुटा तथा आधारहीन मुद्दाहरू समेत तत्काल खारेज गरिनुपर्ने।

३. बैक, लघुवित्त तथा सहकारीको ऋण मिनाहासम्बन्धी माग

बैक लघुवित्त तथा सहकारी संस्थामा रहेका २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका ऋण तत्काल मिनाह गरि ऋणको पिडा र छट्पटीबाट घरवार विहिन भएका नागरिकलाइ तत्काल राहत पुर्याउनु पर्ने ।

४. कालोसूची फुकुवासम्बन्धी माग

बैंक, सहकारी, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाको ऋण वा चेक बाउन्सका कारण हालसम्म कालोसूचीमा परेका नागरिक (ऋणी)हरूको कालोसूची फुकुवा गर्नु पर्ने र अब उप्रान्त कुनै पनि व्यवसाय गर्ने ऋणीलाइ कालोसुचिमा राख्न नपाइने व्यवस्था कानुनत हुनु पर्ने ।

५. लिलाम , जफत भएका घरजग्गा तथा जायजेथा फिर्तासम्बन्धी माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम प्रक्रिया पूरा गरी अन्य व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरिसकेका घरजग्गा तथा जायजेथा, साथै बैंकले एनबीए (Non-Banking Assets) का रूपमा अभिलेख गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएका सम्पत्तिका सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित ऋणीलाई सम्पत्ति फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। फिर्ता गरिएका सम्पत्तिको ऋण भुक्तानीका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि उपलब्ध गराइनुपर्ने।

६. ऋण सुरक्षणका नाममा चेक लिने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने

बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्था र मिटरव्याजिहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा जायजेथा पनि धितो राख्ने र सुरक्षणका नाममा लिएको दोब्बरको कपालि तमासुक र चेक ऋणीबाट भविष्यको मिति राखिएका पोस्ट डेटेड चेक लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने। यसअघि त्यसरी लिइएका चेक र तमासुकहरु खारेज गर्ने तथा त्यसका आधारमा हुने अनावश्यक कानुनी कारबाही रोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

७. बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने ।

८. ऋणका कारण आत्महत्या गरेका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा

ऋणको अत्यधिक दबाब तथा वित्तीय समस्याका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका पीडित परिवारलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने। मृतकको बाँकी ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने तथा आश्रित परिवारका सदस्यलाई रोजगारी वा आयआर्जनको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने।

९. ऋणीमाथि दुर्व्यवहार, धम्की र अमानवीय असुली रोक्नुपर्ने

अब उपरान्त कुनै पनि ऋणीको घर, कार्यालय वा समूहमा गई बैंक, सहकारी, लघुवित्त वा तिनका प्रतिनिधिले गालीगलौज, बेइज्जती, धाकधम्की, मानसिक दबाब वा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने। यसअघि ऋणीका घर तथा सम्पत्तिमा लगाइएका ताला तत्काल खोलिनुपर्ने।

१०. ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन

ऋणी तथा वित्तीय संस्थाबीचको विवादलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पीडितमैत्री ढंगबाट समाधान गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुन आवश्यक रूपमा संशोधन गरिनुपर्ने।

११. भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण

भूमिहीन, अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापित नगर्ने पिडित अहिले जहाँ आश्रय लिएर बसेका छन् त्यही बाट लगत संकलन को नीति तत्काल लागू गरिनुपर्ने।

१२. ऋणीको घरजग्गाको मूल्यांकन सम्बन्धमा

ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा सुरक्षणका रूपमा राखेको घरजग्गा तथा जायजेथा लिलाम गर्दा वास्तविक तथा न्यायोचित बजार मूल्य कायम गरिनुपर्ने। ऋण प्रवाह गर्दाको समयको मूल्यांकन र लिलाम गर्दाको समयको वास्तविक मूल्यलाई आधार बनाई ऋणीलाई अन्याय नहुने गरी सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने। र मूल्याङ्कन गर्दा ऋणि र सम्बन्धित सहकारी र बैक दुबैको सहमतिमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने ।