वनस्थली संवाद: विद्युत् कर, सेयर बजार र सुकुम्बासी मुद्दामा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका आर्थिक नीति, बजेट, कर प्रणाली, विद्युत् महसुल, राजस्व वृद्धि तथा सहकारी र सुकुम्बासी समस्याका विषयमा उठेका प्रश्नको बचाउ गरेका छन्। रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आयोजित ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति वाग्लेले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि सरकारले कतिपय अलोकप्रिय तर आवश्यक निर्णय लिएको दाबी गरे।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारको कर नीति, बजेट व्यवस्थापन र पार्टीभित्रको टिकट वितरण पारदर्शी नभएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। मधेशबाट आएका एक सहभागीले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक किलो चिनी ल्याउँदा पनि सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेको गुनासो गर्दै ‘काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँको मात्र अर्थमन्त्री नबन्न’ आग्रह गरे। जबाफमा वाग्लेले सीमावर्ती नागरिकका कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको र सबै क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए।

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा बोल्दै उनले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच आठ घण्टासम्म छलफल भएर मात्र निर्णयमा पुगिएको स्पष्ट पारे। “बिहान उठेर बजेट लेखिने होइन, अलोकप्रिय भए पनि राष्ट्र हितका लागि केही कदम चाल्नैपर्छ,” उनले भने। चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न सुशासन र आर्थिक गतिविधि विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

नागरिक स्तरबाट उठेका प्रमुख विषयमा अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति:

• विद्युत् महसुल र कर: ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने विपन्न वर्गलाई कर नलाग्ने र मध्यम वर्गलाई राहत दिन ५० युनिटको सीमा बढाएर १५० युनिट पुर्‍याउने वा मूल्य समायोजन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको,
• पुँजी बजार र क्रिप्टोकरेन्सी: सेयर बजारलाई अत्यधिक सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन) बाट मुक्त गराई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्न इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता नयाँ नियमन ल्याइने। क्रिप्टोकरेन्सीलाई भने तत्काल कानुनी मान्यता दिन नसकिने तर क्रिप्टो माइनिङबारे अध्ययन भइरहेको,
• वित्तीय राहत र सुकुम्बासी समस्या: अन्जानमा कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइसकेको। साथै, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरेर मात्र निष्पक्ष रूपमा लालपुर्जा वितरण गरिने,
• कृषि र आयकर छुट: प्रशोधन उद्योगहरूले भोग्नुपरेको १३ प्रतिशत भ्याटको भार घटाउन बीचको दर कायम गर्नेबारे अध्ययन गरिने। युवा, डिजिटल क्षेत्र र स्वरोजगारका लागि आयकरको सीमा बढाएर ठूलो नीतिगत छलाङ मारिएको दाबी।

पार्टीभित्र चुनावी टिकट र आवेदन शुल्कको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने मागबारे वाग्लेले आफ्ना विचार राख्ने अधिकार सबैलाई भएको बताए। लामो समयदेखि थुप्रिएका विकृति पखाल्न खोज्दा केही मानिस चिढिन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले सरकार सुशासनको जगमा अघि बढिरहेकाले नागरिकलाई धैर्य गर्न आग्रह गरे।