काठमाडौं, भदौ ७ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– १ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ सुरु भएको छलफल राति १ बजेसम्म चलेको थियो । छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो । छलफलमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक सहभागी थिए ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने भएको छ । पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया