काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय फेरि उठेको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले विगतका सरकारहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार २०७४ सालदेखि नै हरेक वर्षजस्तो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ।
विगतका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको कमजोरीलाई अहिलेको सरकारका लागि पनि ढिलाइ गर्ने आधार बनाउन नहुनेमा थापाले जोड दिएका छन्। सभापति थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अब थप विलम्ब नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन्। यसपटक यो विषय राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
घटना भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ सालमा तराई(मधेस र थारुहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटना, मानवाधिकार उल्लङ्घन र धनजनको क्षतिको सत्यतथ्य छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा तत्कालीन सरकारले २०७३ असोज २ गते यो उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।




प्रतिक्रिया