भोटेकोशी बाढीः उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिइन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १० भदौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण सङ्कलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् ।

बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक राखेर घटनाको क्षतिको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो । उनले विपद्मा परेका कर्मचारी, मजदूर तथा आम नागरिकको उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी गृह मन्त्रालयललगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए । उनले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाइराख्न आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धारकार्यमा सात वटा सवारी साधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधनलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ ।

बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीबाट प्रभावित चालु आयोजनाको क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको जनाइएको छ । प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नुवाकोटमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गङ्गा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य छन् ।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ । यद्यपि, बाढीबाट केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग पनि छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ । बाढीबाट भएको क्षतिको समग्र विवरण सङ्कलन तथा मूल्याङ्कनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।