काठमाडौं । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले भर्ती प्रक्रियामा लागू गरेको नीति यथावत् राख्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारको पहल र सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। नेपाल सरकारले देशका सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई समेट्न गरेको प्रस्ताव मलेसियाले अस्वीकार गरेको छ। मलेसिया सरकारकाे याे निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर नेपाली युवा र म्यानपावर व्यवसायीलाई थप निराश बनाएको छ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सन् २०२६ अक्टोबर ६ मा नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र प्रत्येकका बढीमा १० वटा एसोसिएट एजेन्सी रहने व्यवस्था कायम हुनेछ। यसअनुसार अधिकतम २७५ एजेन्सीले मात्र उक्त संरचनाअन्तर्गत काम गर्न पाउनेछन्।
नेपाल सरकारले भने देशमा सक्रिय तथा इजाजतप्राप्त १ हजार ११४ म्यानपावर कम्पनीलाई नै प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, मलेसियाले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ।
नेपाली युवाको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा श्रममन्त्री रामजी यादवले कति गम्भीरतापूर्वक पहल गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै, म्यानपावर व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि यो विषयमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समेत मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन। उच्च राजनीतिक तहमा संवाद हुँदा पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार नहुनुले अब सरकारले थप प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, मध्यपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध र सुरक्षा जोखिम बढिरहेका बेला साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अवस्था र रोजगारीबारे चिन्ता छ। यस्तो समयमा मलेसियामा रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न हुनु नेपाली युवाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
मलेसिया सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरेको बेला भर्ती प्रक्रियामा पहुँच सीमित हुने अवस्था आउनु झनै चिन्ताजनक छ।
देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको सरकारले विदेशमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसमेत सहज बनाउन नसक्नु गम्भीर विषय बनेको छ। त्यसैले श्रम मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। मलेसियासँग कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई समेट्ने व्यावहारिक विकल्प खोज्नुका साथै श्रमिकको हित, सुरक्षा र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्छ।
यससँगै अहिले एउटा प्रश्न पनि उठेको छ—नेपालले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा अरू देशको नीतिअनुसार चल्ने कि आफ्नै नीति र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अडान राख्ने? श्रमिक पठाउने गन्तव्य मुलुकको नीतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सम्भव छैन, तर आफ्ना नागरिकको हित र स्वदेशी व्यवसायीको अधिकारलाई पनि सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैले अडानका नाममा समस्या लम्ब्याउने वा विदेशी नीतिअघि निरीह बन्नेभन्दा कूटनीतिक संवाद, आपसी समझदारी र व्यावहारिक विकल्पमार्फत निकास खोज्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया