काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहका अध्यक्षहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। आज रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई समेत सँगै राखेर गरिएको संवादमा लामिछानेले बाढी–पहिरोबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन्।
संवादका क्रममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, रसुवाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाल तत्काल पुनर्स्थापना गरी रसुवालाई मूल सडकसँग जोड्नुपर्ने, शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा विद्युत आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले जलविद्युत आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि तत्काल थप उपाय अपनाउनुपर्ने तथा जेनेरेटरको व्यवस्था गरी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले सडक सञ्जाल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, तातो खाना पकाउन ग्यासको अभाव रहेकाले तत्काल एक हजार ग्यास सिलिन्डर आवश्यक रहेको र विद्युत प्राधिकरणले खम्बा गाड्ने तथा तार तान्ने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासोसमेत गरे।
उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले शव व्यवस्थापनलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने गम्भीर समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे । उद्धारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएकाले नियमित जनसुरक्षाको काम प्रभावित भएको भन्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै, नुवाकोटको बेलकोटगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जगतबहादुर गुरुङले वैकल्पिक सडक तत्काल खोल्नुपर्ने तथा विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयमा कठिनाइ भइरहेको समेत जानकारी गराए ।
धादिङको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्षले कम्तीमा १०० वटा टेन्ट आवश्यक रहेको भन्दै विस्थापितका लागि वैकल्पिक आवासको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।
पालिका अध्यक्षहरूबाट उठाइएका समस्या र मागहरू गम्भीरतापूर्वक सुनेपछि सभापति लामिछानेले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले विभिन्न मन्त्रीहरूसँग समन्वयको प्रक्रिया तत्कालै सुरु गरेको र प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताए ।




प्रतिक्रिया