सर्वोच्चको आदेश -‘सहिद परिवार र आन्दोलनका घाइतेलाई विभेद नगर्नु’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते तथा प्रभावित नागरिकलाई राज्यबाट दिइने सुविधा र सहुलियतमा विभेद नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।

आर्थिक ऐन २०८३ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका सम्बन्धित व्यवस्था संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। अदालतले विभिन्न आन्दोलनका शहीद, उनीहरूका परिवार र घाइतेबीच विभेद हुने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

रिट निवेदनमा आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४९(ख) र ५९(ङ) मा उल्लेखित व्यवस्था तथा बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा गरिएको व्यवस्थाले जनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई  सम्बोधन गरेर अन्य ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई विभेद गरेको दाबी गरिएको थियो।

निवेदनमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्मान गर्ने विषय उल्लेख भए पनि बजेट वक्तव्यमा केही शहीद, शहीद परिवार तथा घाइते र पीडित नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो। 

त्यसैगरी, विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद, शहीद परिवार तथा घाइते–पीडितप्रति राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको समानताको हक तथा आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार र घाइते–पीडितप्रति राज्यको दायित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई ध्यानमा राख्दै विवादित व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विवादित व्यवस्थाका कारण शहीद परिवार, घाइते तथा पीडित नागरिकलाई पर्ने सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्न भनिएको छ।