काठमाडौं । जनतालाई संविधानले दिएको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेर बालेन सरकार स्वेच्छाचारी बन्न खोजेको निष्कर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निकालेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समावेशी राज्यको चरित्रलाई लत्याएको भन्दै कडा आलोचना गरेका हुन् ।
संविधानसभा जस्तो उत्कृष्ट संयन्त्रबाट नेपाली जनता आफैँले बनाएको संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भइरहेको उनको बुझाइ छ । विगत एक वर्षयता सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने र ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी युनियनका अधिकारहरू खोस्ने काम तीव्र पारेको भट्टराईले दाबी गरे । ‘सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको अधिकार रोकेर आफू बलियो हुन खोज्दैछ,’ उनले भने ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै समाचार उत्पादन, नियन्त्रण र सम्प्रेषण गर्ने अखडा बनेको भन्दै उनले सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता गुम्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘व्यवस्थापिकाप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर आज प्रधानमन्त्री संसद्मा जानुहुन्छ रे भनेर समाचार छाप्नुपर्ने अवस्था छ, योभन्दा हास्यास्पद अरु के हुन्छ ?’ भट्टराईले प्रश्न गरे ।
साथै, ‘ग्रे जोन’का विषयमा प्रकाशित समाचारमा सरकार मौन रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारुढ रास्वपा सभापतिले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।
बालेन सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा संघीयता र समावेशी चरित्रको पटक्कै प्रतिनिधित्व नभएको भट्टराईको ठहर छ । विगत ३५ वर्षसम्म कांग्रेस, एमाले जस्ता दलहरूले केही गरेनन् भनेर उदाएको रास्वपा सरकारले समावेशी राज्यको चरित्रको धज्जी उडाएको उनले आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दलहरू आन्तरिक किचलोले धराशयी बनेको र यी दलहरू कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रमा परेको उनले औंल्याए ।
यसैबीच, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्दा अदालतले समेत रोक्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । संविधानलाई कार्यपालिकाले आफूअनुकूल चलाउन नपाउने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
पछिल्लो समय उठिरहेको संविधान संशोधनको बहसतर्फ संकेत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधानका आधारभूत संरचनाहरू परिवर्तन हुन नसक्ने जिकिर गरे । गणतन्त्र, संघीयता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन र समावेशी राज्यको चरित्र जस्ता प्रावधानहरूमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया