काठमाडौँ । जलवायु तथा वातावरण विज्ञ डा. माधव कार्कीले आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट र जलवायु न्यायका पक्षमा दह्रोसँग नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै विशेषज्ञ डा. कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दा क्षतिपूर्तिको मागमा सीमित नभई भावी विपद्बाट जोगिने विश्वव्यापी र क्षेत्रीय समाधानको प्रस्ताव लैजानुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
डा. कार्कीका अनुसार भर्खरै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विपद् साधारण बाढी मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असाधारण प्रकृतिको घटना हो । “यो साधारण बाढी होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण सुरु भएर व्यापकता लिएको विपद् हो,” उनले भने, “यसले नेपालमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै चीन र भारतमा समेत प्रभाव पारेको छ । यो सम्पूर्ण हिमालय पर्वतीय शृंखलामा देखा परेको नयाँ प्रकारको विपद्को सूचक हो ।”
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिका प्रस्थान गर्ने र सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । न्युयोर्क बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग समेत द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा तत्कालीन क्षतिपूर्तिको प्रत्यक्ष व्यवस्था नभए पनि आकस्मिक सहयोग जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै डा. कार्कीले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । “हामीलाई क्षतिपूर्ति मात्र देऊ भनेर माग्ने होइन, यो हिमालय क्षेत्रको साझा विपत्ति हो भनेर प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेझैँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि समाधानमुखी भाषण हुनुपर्छ,” उनले भने ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, चट्टान र सम्पूर्ण पर्वतीय शृंखला नै जोखिममा परेकाले अब नेपाललाई आधुनिक तथा नमुना ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ (पूर्वसूचना प्रणाली) को आवश्यकता रहेको डा. कार्कीको भनाइ छ ।
हिमालय क्षेत्रमा भविष्यमा योभन्दा पनि ठूला विपद् आउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले पुरानै शैलीमा बस्ती विकास नगरी उत्थानशील र नमुना विकासको अवधारणा राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेनले पेस गर्नुपर्ने बताए ।
विश्वको तापमान वृद्धि भइरहेको र अन्य वातावरणीय तत्त्वहरू पनि मिसिएकाले नेपालमा अध्ययन-अनुसन्धानका लागि विश्वभरका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने र जलवायु संकट समाधानमा नेपालले विश्वलाई नै नेतृत्व दिने अवसर गुमाउन नहुने उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया