भोटेकोशी बाढीपीडितको राहत र सांगठनिक पुनर्जागरणमा रास्वपाको जोड


काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा बेपत्ता भएकाहरूको द्रुत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पीडित परिवारलाई सुविधा दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विपद् व्यवस्थापन, सांगठनिक पुनर्जागरण र कूटनीतिक मामिलामा केन्द्रित रहँदै विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो ।

बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता जगदीश खरेलले विपद्का कारण स्थगित गरिएका पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक गतिविधिहरू अविलम्ब पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताए।

भोटेकोशी बाढीका कारण उत्पन्न सङ्कटप्रति संवेदनशीलता दर्शाउँदै रास्वपाले बाढीमा ज्यान गुमाएका तर पहिचान हुन नसकेका शवहरूको तत्काल डिएनए (DNA) परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी, बेपत्ता नागरिकका हकमा परिवारको सहमति लिई छिटो कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र पीडित परिवारले पाउने राहत तथा सुविधा सहज ढङ्गले दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

विपद्का कारण केही समयका लागि रोकिएका रास्वपाका महत्त्वाकांक्षी अभियानहरू ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान, ‘नागरिक नीति र नेतृत्व’ अभियान तथा स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालगायत सांगठनिक कार्यक्रमहरू अब द्रुत गतिमा अघि बढाइने भएको छ।

यसैगरी, पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरणका क्रममा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग र सार्वजनिक सेवा विभागमा नयाँ सदस्यहरू मनोनीत गरिएको छ।

बैठकमा पार्टी उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र त्यस क्रममा भएका आर्थिक कूटनीतिका विविध आयामबारे सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए।

साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन जान लागेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भोटेकोशी विपद्, बदलिँदो वैश्विक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति तथा भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा नीतिगत सुझाव एवं निर्देशन दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

बैठकमा सह-महामन्त्री हरि ढकालले मधेस प्रदेशको साङ्गठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादन अडिटको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। सो प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मधेस प्रदेशका लागि थप विशेष रणनीति तय गरिने रास्वपाले जनाएको छ।