काठमाडौँ, ५ असोज । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने बताए ।
“विपद्पछि क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको तत्काल मर्मतसम्भार र यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आपतकालीन रूपमा बोलपत्र प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकिएको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था रहेका कृष्णभीरलगायत स्थानमा भू(प्राविधिक विज्ञको सहयोग र सडक विभागको सक्रियताले पुनःस्थापनाको काम तीव्र भएको छ”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले असोज ७ गतेसम्म पुनर्निर्माण लागतको विवरण माग गरे पनि समयअगावै आवश्यक विवरण तयार गरी विपद् प्राधिकरणमा पठाइसकिएको छ ।”
विपद् प्राधिकरणले सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुई वटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण, देशभरका पहिरो व्यवस्थापन, भविष्यमा आवश्यक पर्ने उपकरण व्यवस्थापनलगायत कामका लागि प्रारम्भिक रूपमा ९० अर्बको माग प्रस्तुत गरेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
भवन, खानेपानी, सहरी विकासलगायत अन्य पूर्वाधारको लागत जोड्दा कुल आवश्यकता करिब एक खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको जनाउँदै उनले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेकाले बजेट अभावका कारण पुनःस्थापनाको काम नरोकिने स्पष्ट पारे ।
“कामलाईनरोकी निरन्तरता दिनका लागि हाललाई अन्य आयोजनाबाट बजेट कटौती गरेर रकम व्यवस्थापन गरिएको छ”, मन्त्री लम्सालले भने, “हाल सडक सञ्चालन गर्न अस्थायी रूपमा पहिरो पन्छाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएका पुराना, जोखिमयुक्त स्थानमा स्थायी सडक निर्माण गरिँदैन ।”
फास्ट ट्र्याकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी ढाँचाको समीक्षा गरेर ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित स्थानबाट नयाँ सडक निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । मन्त्री लम्सालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त स्थानमा पुरानै ढाँचामा बस्ती पुनःस्थापना गर्न कठिन हुने भएकाले प्रभावित नागरिकका लागि ‘नयाँ सहर विकास’को अवधारणामा सरकार अघि बढ्ने बताए ।
“अब हामी नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौँ । भूकम्पपछिको जस्तो क्षति भएकै स्थानमा फर्काउने योजना छैन”, मन्त्री लम्सालले भने । नयाँ सहरमा उद्योग, अस्पताल, विद्यालयलगायत आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा उपलब्ध गराउने योजनासहित आवश्यक जग्गा खरिद गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी बाढीले स्थानीय सरकारलाई विपद्सँग जुध्न आवश्यक स्रोत, साधन तथा संरचनासहित सक्षम बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया