काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह न्युयोर्क पुगेका छन्। विश्वमञ्चमा नेपालका एजेण्डा र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ उनी न्युयोर्क अवतरण गरेका हुन्।
न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा, अमेरिकाका लागि कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरण तथा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको साथमा उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) सहित परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरू सामेल छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। महासभाको निर्धारित तालिकाअनुसार उक्त दिनको दिवासत्रमा सम्बोधन गर्ने १८ राष्ट्रका प्रमुखहरूमध्ये उनी १७औँ वक्ताका रूपमा मञ्चमा उभिनेछन्।
न्युयोर्कको स्थानीय समयअनुसार बिहीबार सम्बोधन हुने भए पनि नेपाल समयअनुसार भने शुक्रबार बिहान ४ देखि ५ बजेको बीचमा सम्बोधन पर्नेछ। महासभामा प्रत्येक वक्ताका लागि १५ मिनेटको समय तोकिए तापनि सम्बोधनको प्रकृति र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रप्रमुखहरूले थप समय लिन सक्नेछन्।
महासभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। यस भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेससँगको भेटलाई मुख्य कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
अन्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँगको औपचारिक द्विपक्षीय भेटघाटको विस्तृत तालिका सार्वजनिक भर्इ नसके पनि महासभाका क्रममा बहुपक्षीय तथा अनौपचारिक संवादहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटकको महासभा सम्बोधनमा नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर र जलवायु न्यायको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइनेछ। वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा आएको सङ्कटका कारण नेपालले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखिनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अधिकारका साथै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य र राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा विश्व नेताहरूको ध्यान आकर्षित गराउने रणनीति बनाएको परराष्ट्र स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया