चितवनको ‘कर्णाली’ राप्तीका बासिन्दाले पाए नागरिकता

काठमाडौँ, १९ असोज । चितवनको राप्ती नगरपालिका–११ को बेलडाँडा पुग्दा सडकमा खसेको पहिरोले बाटो छेकेको थियो। पहिरो पन्छाएर मोटर गुड्ने बाटो बनाउने प्रयास भइरहेको थियो। एकातिर भिर, अर्कोतिर लोथर खोला। पहिरोले सडकको भाग बगाएको ठाउँबाट पारि जानुपर्ने अवस्था थियो। तल हेर्दा करिब ५०० मिटरभन्दा बढी छाँगाछुर भिर देखिन्थ्यो।

न समाउने ठाउँ थियो, न टेक्ने भरपर्दो आधार। तल लोथर खोला सुसाइरहेको थियो। त्यही जोखिमपूर्ण बाटोबाट स्थानीय बासिन्दा वारपार गरिरहेका थिए। राप्ती नगरपालिका–१२ र १३ मा नागरिकता वितरण गर्न गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली पनि त्यही बाटो हुँदै अघि बढिरहेको थियो।

टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रभुसन यादव, अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सुरेश तिवारी तथा प्रशासन, निर्वाचनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार थिए। अगाडि बढ्दै गर्दा पहिरो र भिरको अवस्था देखेर सबैको ध्यान त्यहीं केन्द्रित थियो।

नागरिकता बाँड्न गाउँतर्फ गएको टोलीका लागि त्यो बाटो केहीबेरको जोखिम थियो। तर त्यही बाटो स्थानीयका लागि दैनिक जीवनको हिस्सा थियो। बिरामी हुँदा यही बाटोबाट स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्छ।सरकारी कामका लागि यही बाटो पार गर्नुपर्छ। बजार जान पनि यही बाटो। आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन पनि यही भूगोल पार गर्नुपर्छ। त्यसैले नागरिकता लिन उनीहरू वर्षौसम्म सदरमुकामसम्म पुग्न नसक्नुको एउटा कारण यस्तै भूगोल र बाटो पनि थियो।

राप्ती नगरपालिका–१३ कालिटारवारीसम्म पुग्न यात्रा सुरु भएपछि बाटोमा दर्जनौं पटक गाडी उकालो–ओरालो गर्नुपर्छ। कतै सडक साँघुरो छ, कतै पहिरो खसेको छ। कतै सडकको भाग बगाएको छ। कतै मोटर गुड्ने बाटो भए पनि पैदल हिँड्न समेत कठिन देखिन्छ। भण्डाराबाट माथि लागेपछि भूगोल क्रमशः विकट हुँदै जान्छ। सडकको ट्र्याक खुलेको छ, तर वर्षातको समयमा पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुन्छ। कतिपय स्थानमा सडकभन्दा पहिरोको प्रभाव ठूलो देखिन्छ।

यात्राका क्रममा कतिपय ठाउँमा विद्युतका पोल देखिए तर पोल भए पनि तार नपुगेका ठाउँ भेटिन्छन्। कतै विद्युत् लाइन पुगे पनि नियमित आपूर्तिको समस्या छ। मोटरबाटो खुलेको छ, तर त्यसमा सहज रूपमा हिँड्न वा सवारी चलाउन सकिने अवस्था छैन। यस्तो दृश्यले विकासका केही संरचना पुगे पनि तिनको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने अवस्था अझै बनिनसकेको देखाउँथ्यो।

राप्ती नगरपालिका नामले नगरपालिका हो तर यसको माथिल्लो भेगमा पुग्दा राज्यका आधारभूत सेवा र सुविधासम्मको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। स्वास्थ्य चौकीको पहुँच, सडकको अवस्था, विद्युत् र सरकारी सेवा लिनुपर्ने नागरिकको बाध्यता सबै कुरा त्यहाँको भौगोलिक विकटतासँग जोडिएको छ। यही भूगोलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणको कार्यक्रम राखेको थियो।

७२ वर्षमा बल्ल नागरिकता

राप्ती–१३ की विष्णुमाया प्रजा ७२ वर्ष पुगिन्। जीवनको ठूलो हिस्सा उनले कुनै औपचारिक कागजी परिचय बिनै बिताइन्। नागरिकता के हो, यसले के काम गर्छ भन्नेबारे पनि उनलाई राम्रो जानकारी थिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली गाउँमै पुगेपछि उनले नागरिकता प्राप्त गरिन्। नागरिकता हातमा पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अब उनले मासिक चार हजार रुपैंयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए। तर प्रजिअ अर्यालले भनेको कुरा विष्णुमायाले तत्काल बुझिनन्। उनले ‘हँ ।।। हँ’ मात्र गरिन्।

त्यसपछि राप्ती–१३ का वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाले उनलाई आफ्नै भाषामा सम्झाए। “तपाईं अब ७२ वर्ष पुग्नु भयो। यो नागरिकता हो। अब बैंकमा खाता खोल्न मिल्छ। खाता खोलेपछि तीन महिनामा १२ हजार रुपैंयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आउँछ”, उनले बुझाए।

वडाध्यक्षको कुरा बुझेपछि विष्णुमायाको मुहारमा चमक आयो। नागरिकताको महत्व बल्ल बुझेझैं उनी खुसी देखिइन्। तर बैंकमा खाता कसरी खोल्ने, त्यसपछि के प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने विषयमा भने उनी अझै अलमलमा थिइन्। वडाध्यक्षले सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताएपछि उनी ढुक्क भइन्। उनले भनिन्, “परिवारमा छोराहरूको त थियो, मेरो नागरिकता बनाउनु पर्छ भन्ने नै लागेन। अब बन्यो, भत्ता पनि आउँछ रे, खुसी लाग्यो।”

विष्णुमाया जस्तै राप्ती–१३ का ८४ जना नागरिकताविहीन व्यक्तिले त्यस दिन नागरिकता पाए। तीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक र महिलाको संख्या उल्लेख्य रहेको वडाध्यक्ष प्रजाले बताए। नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली गाउँमै पुग्नुको मुख्य कारण नागरिकता बनाउन सदरमुकामसम्म आउन नसकेका नागरिकलाई सेवा दिनु थियो।

नागरिकता बनाउन आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र कार्यालयसम्मको पहुँचको जानकारी नहुँदा कतिपय नागरिक वर्षौसम्म नागरिकता लिनबाट वञ्चित थिए। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक थिए। कतिपय शारीरिक रूपमा अशक्त थिए। कसैका सन्तानको नागरिकता बनाउन समेत अभिभावकले समस्या भोगिरहेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी नागरिकता फाँटकी प्रशासकीय अधिकृत अन्तिम सिजाली मगरका लागि पनि यो यात्रा विशेष रह्यो। उनी राप्तीमै हुर्किएकी हुन् तर चितवनमै यति विकट भूगोल रहेछ भन्ने कुरा यसपटक स्थलगत रूपमा पुगेपछि थप अनुभूति भएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, “राप्तीको माथिल्लो भेग नेपालको कर्णाली भन्थे, हो कर्णाली जस्तै विकट रहेछ। यहाँ आएर मात्र यसको वास्तविकता नजिकबाट बुझ्न पाएँ।”

यहाँका प्रजा समुदायको जीवनस्तर हेर्दा सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि निकै कठिन रहेको उनको अनुभव छ। “यहाँको पीडा आफ्नै आँखाले देख्न पाएँ। नागरिकता बनाउन समेत मानिसले यति धेरै दुःख गर्नुपर्दो रहेछ। यहाँका नागरिकको नागरिकतामा आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरेर नागरिकता बाँड्न पाउँदा निकै गौरवान्वित भएको छु”, उनले भनिन्।

अपाङ्ग छोरालाई बोकेर नागरिकता बनाउन

नागरिकता बनाउने उमेर पुगे पनि अपाङ्ग छोराको नागरिकता बनाउन नसक्दाको पीडा भोगिरहेका भीमबहादुर प्रजाका लागि गाउँमै पुगेको टोली अर्को अवसर बन्यो। उनी आफै असक्त छन्। त्यसमाथि अपाङ्ग छोरालाई बोकेर सदरमुकामसम्म पुग्नु सहज थिएन। त्यसैले छोरा बोकेर उनी वडा कार्यालय पुगे। आफ्नो शरीरमा रहेको असक्तताभन्दा ठूलो चिन्ता छोराको नागरिकता बनाउने थियो। छोरा बोकेर वडा कार्यालयसम्म पुग्दा उनले भोगेको कठिनाइ देखिन्थ्यो।

वडा कार्यालयमै नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउन सक्ने भएपछि उनको अनुहारमा राहत देखियो। उनले भने, “सदरमुकाम जाने अवस्था छैन। अपाङ्ग छोरा बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन। गाउँमै नागरिकता पाउँदा पीडा हलुका भएको छ।” नजिकै रहेका प्रजिअ अर्याललाई धन्यवाद दिँदै गर्दा उनले लामो समयदेखि बोकेको चिन्ता केही कम भएको अनुभूति गरिरहेका थिए।

तीन घण्टा पैदल हिँडेर वडामा

आफ्नी बुहारी सविता र छोरा रावणको नागरिकता बनाउन सीताबहादुर प्रजा कान्दाबाट वडा कार्यालयसम्म करिब तीन घण्टा पैदल हिँडेर आए। नागरिकता चाहिन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो तर नागरिकता बनाउन कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, फोटो कहाँ खिच्ने र कागजातको प्रक्रिया कसरी पूरा गर्ने भन्ने जानकारी भए पनि उनलाई यो काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो।

घरबाट भरतपुरसम्म पुग्न समय लाग्ने मात्र होइन, आर्थिक भार पनि पर्ने भएकाले गाउँमै नागरिकता बनाउन पाउँदा उनी खुसी भए। “नागरिकता बनाउन भरतपुरसम्म जानुपरेको भए धेरै खर्च हुन्थ्यो। यहाँ नै बनाउन पाउँदा सजिलो भयो”, उनले भने।

नागरिकता वितरणसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको टोली पनि पुगेको थियो। त्यसैले उनले छोरा र बुहारीको मतदाता परिचयपत्रका लागि आवश्यक फोटो खिचाउने अवसर समेत पाए। नागरिकता पाएपछि मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउन पाउँदा उनको खुसी थपियो। “नागरिकता त पायौं, झन् मतदाता परिचयपत्रको नम्बर समेत पाएपछि सुखै सुख भयो”, उनले भने।

त्यस्तै, राप्ती–१२ का बाबुलाल प्रजाले २७ वर्षको उमेरमा नागरिकता प्राप्त गरे। राप्ती–१३ को तुलनामा वडा नं १२ केही सहज मानिए पनि सरकारी कार्यालयमा पुगेर नागरिकता बनाउने प्रक्रिया उनका लागि सहज थिएन।

“प्रशासनमा गएर के भन्ने, कसलाई भेट्ने, कहाँ फोटो खिच्ने भन्ने पनि थाहा थिएन। यहाँ सबै सरहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसैले नागरिकता बनाउन निकै सजिलो भयो”, उनले भने। नागरिकता पाएपछि सरकारी काम गर्न सजिलो हुने र मतदाता परिचयपत्र पाएपछि मतदान गर्न पाउनेमा उनी खुसी थिए। राप्ती–१२ बाट पनि २८ जनाले सोही दिन नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।

बाटोमै नागरिकता

राप्ती–१३ मा नागरिकता वितरण गरेर टोली फर्किंदै थियो। दिन ढलिसकेको थियो। त्यही क्रममा दुई महिला हस्याङफस्याङ गर्दै नागरिकता बनाउन आइरहेका थिए। प्रजिअ अर्यालले सोधे। उनीहरूले घरको काम सकेर आउँदा ढिलो भएको बताए। टोली वडा कार्यालयबाट हिँडिसकेको थाहा पाएपछि उनीहरू हतारिँदै आएका थिए। उनीहरू साना बच्चा बोकेर आएका थिए। वडा कार्यालयसम्म पुग्न उनीहरूलाई करिब दुई घण्टा लाग्ने रहेछ।

टोली फर्किसकेको भए पनि उनीहरूलाई त्यसै फर्काउने अवस्था थिएन। त्यसैले प्रजिअ अर्यालले बाटोमै नागरिकता बनाउने व्यवस्था मिलाए। झोलुङ्गे पुलको मुखमा बसेर ल्यापटपबाट विवरण तयार गरियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरियो। हस्ताक्षर गराइयो। र, त्यहीं उनीहरूको हातमा नागरिकता पुग्यो। प्रजिअ अर्यालका लागि त्यो क्षण सामान्य प्रशासनिक कामभन्दा फरक थियो। कालिटारमा ८४ जनालाई नागरिकता दिएर फर्किने क्रममा झोलुङ्गे पुलमा ती महिला भेटिएको उनले बताए।

नागरिकतासँगै मतदाता परिचयपत्र

नागरिकता वितरण गर्न प्रशासनको टोलीसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनको टोली पनि राप्ती पुगेको थियो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार वडा नं १३ मा नागरिकता प्राप्त गर्ने सबै मतदाताको मतदाता परिचयपत्र बनाउने काम पनि गरिएको थियो।

उनले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली राप्तीको विकट क्षेत्रमा नागरिकता वितरण गर्न जाने जानकारी पाएपछि हामी पनि सँगै गएका थियौं। वडा नं १३ मा नागरिकता वितरण भएका सबै मतदाताको मतदाता परिचयपत्र बनाउने काम गरियो।”

यस क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आउन नसकेका चार जनाको पहिले नै नागरिकता बनेको भए पनि मतदाता परिचयपत्र बन्न बाँकी रहेकाले उनीहरूको पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको उनले बताए।

राप्ती–१२ मा भने समय ढिलो भएको, विद्युत् नभएको तथा प्रिन्टरलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा समस्या आएका कारण केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले जानकारी दिए। सानो बच्चा भएकी एक महिलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन सम्भव नभएकाले मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गरी वडा नम्बर १२ मै मतदाता परिचयपत्र बनाइएको उनले बताए। यसरी नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रको सेवा एकै ठाउँबाट पाउँदा स्थानीयलाई सदरमुकामसम्म दोहोर्‍याएर धाउनुपर्ने अवस्था घटेको थियो।

पहिले ओडारमा बस्थे, अहिले जस्ताको घरमा

२० वर्षदेखि चेपाङ समुदायको उत्थानमा काम गर्दै आएका समाजसेवी एवं पत्रकार केपी किरण शर्माले विगतको तुलनामा राप्तीको माथिल्लो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको बताए।

उनका अनुसार पहिले भण्डाराबाट लोथर खोलैखोला हिँडेर माथिल्लो क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्थ्याे। अहिले बुलेरो गाडीमा पुग्न सकिने अवस्था बनेपछि यहाँका मानिसको मुहारमा खुसी ल्याएको छ। तर सडक पुगे पनि त्यसको नियमित र भरपर्दो सञ्चालनका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यहाँ उत्पादन भएका तरकारीलगायत कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन अझै कठिनाइ रहेको उनले बताए। उनले भने, “यहाँका उत्पादन बजारसम्म लैजान आज पनि समस्या छ। सडक राम्रो बन्न सके चेपाङ समुदायको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ।”

चेपाङ समुदायसँग लामो समयदेखि काम गरेको स्मरण गर्दै शर्माले विगतमा ओडारमा बस्ने र गिठा–भ्याकुर खाने अवस्थाबाट अहिले जस्ताको घरमा बस्ने र कठिनाइका बीच भए पनि भात खान सक्ने अवस्थासम्म आइपुगेको बताए।

राप्ती–१३ का वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाका अनुसार वडाले नागरिकता बनाउन बाँकी नागरिकको विवरण गाउँगाउँबाट संकलन गरेको थियो। नागरिकको पारिवारिक विवरण, आवश्यक प्रमाण र कागजात संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि नागरिकता वितरणका लागि टोली गाउँमै आउने वातावरण बनेको उनले बताए। उनले भने, “गाउँगाउँबाट नागरिकको विवरण संकलन गरेर आवश्यक प्रमाण जुटायौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि नागरिकता बनाउन टोली गाउँमै आयो।”

वडामा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक नागरिकताविहीन नागरिक पनि उल्लेख्य रहेको उनले बताए। आफू वडाध्यक्ष भएर निर्वाचित हुनुको उद्देश्य नै स्थानीय नागरिकको सेवा गर्नु भएकाले नागरिकता वितरणमा सहजीकरण गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ। “नागरिकता नभएकै कारण सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। नागरिकता पाएपछि उहाँहरूलाई धेरै सेवा लिन सहज हुन्छ”, उनले भने।