काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयनको थलो मात्र बनेको छैन, यो पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र पदीय व्यवस्थापनको ठूलो जोडघटाउको मैदानसमेत बनेको छ। बन्दसत्रले पार्टीको २९७ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गर्ने गरी संशोधित विधान अनुमोदन गरेसँगै महाधिवेशन अब रणनीतिक दाउपेच र निर्वाचनको निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको छ।
२९७ सदस्यीय विशाल कार्यसमिति बनाउने निर्णयले कांग्रेसभित्रको गुटगत सन्तुलन र शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन प्रयासलाई छर्लङ्ग पारेको छ। नेतृत्व आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी संख्या ह्वात्तै बढाइएको छ- १ सभापति, १ वरिष्ठ उपसभापति, ४ उपसभापति (१ महिला अनिवार्य), ३ महामन्त्री (१ महिला अनिवार्य) र १५ सहमहामन्त्री।
यद्यपि सहमहामन्त्रीमध्ये ११ जना विभिन्न क्लस्टरबाट निर्वाचित हुने र ४ जना सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अझ, कोषाध्यक्षसहित ६६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने विशेषाधिकार सभापतिलाई नै दिइनुले भावी सभापतिको हात रणनीतिक रूपमा कति शक्तिशाली हुनेछ भन्ने देखाउँछ। यसले पार्टीलाई चुस्त र गतिशील बनाउनुभन्दा पनि गुटगत भागबन्डा र आन्तरिक असन्तोष साम्य पार्ने रणनीतिमा कांग्रेस बढी केन्द्रित भएको सङ्केत गर्छ।
बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक यथार्थ र युवा पुस्ताको बढ्दो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यसपटक जेनजी कार्ड अघि सारेको छ। सातै प्रदेशबाट ३५ वर्षमुनिका २१ जना युवाहरूलाई केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य समेट्ने व्यवस्था विधानमै गरिएको छ।
यसका साथै, समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित १४, आदिवासी जनजाति २०, खस–आर्य १८, मधेसी १३, थारू ६, मुस्लिम ५, पिछडिएको क्षेत्र २, अल्पसंख्यक १, अपाङ्गता भएका प्रतिनिधि १, श्रमिक ३ र पेसागत–विषयगत क्षेत्र बाट ७ जना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। खुला र प्रदेशस्तरको कोटाबाट महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि यी कोटामा वास्तविक समावेशिता आउँछ कि पहुँचवालाहरूकै हालीमुहाली रहन्छ भन्ने चुनौती भने कायमै छ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिको कार्यतालिका अनुसार मंगलबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन, साँझ नामावली प्रकाशन र बुधबार दिनभर प्रचारप्रसारको समय तोकिएको छ। असोज २२ गते बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृह, खुलामञ्च र प्रज्ञा भवनलाई भूगोल र भ्रातृ संस्थाका आधारमा विभाजन गरी स्थल तोकिएको छ।
विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नगर्ने र परम्परागत कागजी मतपत्रमै मतदान गराउने निर्णयले मतगणना लम्बिने निश्चित छ। चुनावी प्रक्रिया लम्बिँदा दोस्रो चरणको सम्भावना र पछाडिबाट हुने पदीय मोलमोलाइका लागि नेताहरूलाई थप समय मिल्नेछ।
१५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ वैचारिक गति र नीतिगत स्पष्टता देला या यो २९७ सदस्यीय विशाल समितिको पदीय भागबन्डामै सीमित होला ? सभापतिलाई सुम्पिएको ६६ सदस्यीय मनोनयनको साँचो र ‘जम्बो’ पदाधिकारीको व्यवस्थापनले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ या झन् बोझिलो ? यसको उत्तर असोज २२ को मतदान र त्यसपछि आउने नेतृत्वको कार्यशैलीले नै तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया