भाजपाको आरोप: “मृतक र दोहोरिएका मतदाता जोगाउन कांग्रेसको मरिहत्ते”

नयाँ दिल्ली । भारतमा चुनावी सरगर्मी र राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कदमले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालित विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) अभियानका क्रममा मतदाता नामावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा (draft rolls) बाट १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम बाहिरिएपछि भारतीय राजनीतिमा आरोप-प्रत्यारोपको शृङ्खला तीव्र बनेको छ।

मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले यसलाई ‘भोट चोरी’ को संज्ञा दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेर सडक आन्दोलन चकाएको छ। अर्कातिर, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भने हटाइएका नामहरूमा मृतक, दोहोरिएका र ठेगाना नभएका व्यक्तिहरू रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसमाथि फर्जी मतदाता जोगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ।

१३.३ करोडको गणित: भाजपाको दाबी

मस्यौदा नामावलीबाट बाहिरिएका नामहरूको विषयमा रक्षात्मक बन्नुको साटो भाजपाले तथ्याङ्कसहित आक्रामक प्रस्तुति दिएको छ। भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त सङ्ख्या अन्तिम निष्कासन (final deletions) नभई केवल प्रारम्भिक मस्यौदाको तथ्याङ्क भएको स्पष्ट पारेका छन्।

निर्वाचन आयोगको विवरण उद्धृत गर्दै त्रिवेदीले १३.३ करोड नामको तथ्याङ्कीय हिसाब यसरी प्रस्तुत गरे:

• मृतक: २ करोड ८० लाख
• बसाइँ सरेका: ६ करोड ३० लाख
• दोहोरिएका (Duplicate): १ करोड
• ठेगाना पत्ता नलागेका: करिब ३ करोड

त्रिवेदीले विशेष गरी ठेगाना नभएका ती ‘३ करोड’ व्यक्तिहरूको विषयलाई जोड दिँदै कांग्रेसलाई प्रश्न गरे, “कुनै छानबिनविना नै अनुपस्थित, बसाइँ सरेका, मृतक र दोहोरिएका मतदाताहरूलाई मतदानको अधिकार दिएर कांग्रेस कसलाई लाभ पुर्‍याउन चाहन्छ?”

सडकमा कांग्रेस, घेराउमा निर्वाचन आयोग

कांग्रेसले भने यस मुद्दालाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ। मध्य दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको मुख्यालय अगाडि विपक्षी दलहरूले विशाल प्रदर्शन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन्।

राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू प्रभावित करिब १३ करोड मतदाताकहाँ पुग्ने गरी महिनाभर चल्ने अभियानमा जुटेका छन्। कांग्रेसको माग छ- मस्यौदाबाट हटाइएका १३.३ करोड नामहरू तत्काल साबिककै अवस्थामा पुनः कायम गरियोस्।

निर्वाचन आयोगभित्रै असन्तुष्टिको बाछिटा

विवाद केवल राजनीतिक दलहरूमा मात्र सीमित छैन। अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेस को एउटा खोजमूलक रिपोर्टले निर्वाचन आयोगभित्रकै आन्तरिक मतभेद सतहमा ल्याइदिएको छ।

उक्त रिपोर्ट अनुसार, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउने र पुनः कायम गर्ने आयोगका निर्णयहरूमा निर्वाचन आयुक्तद्वय सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले विगत १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक असहमति (आपत्ति) जनाएका थिए। आयोगका उच्च पदाधिकारीहरूकै असन्तुष्टि बाहिरिएपछि कांग्रेसलाई आयोग र सरकारविरुद्ध चलाइरहेको ‘भोट चोरी’ को आरोपमा थप बल पुगेको छ।

आयोगको स्पष्टीकरण र पुरानो भिडियोको अस्त्र

आलोचना तीव्र बनेपछि निर्वाचन आयोगले १३ करोडको सङ्ख्या अन्तिम रूपमा हटाइएको तथ्याङ्क नभएको स्पष्ट पारेको छ। दाबी, विरोध र पुनरावेदनका प्रक्रियाहरू बाँकी नै रहेकाले अन्तिम सङ्ख्या टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने आयोगको भनाइ छ। साथै, SIR प्रक्रिया सकिएका २० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा नाम छुटेका योग्य मतदाताहरूलाई फारम ६ मार्फत पुनः दर्ता गराउन विशेष अभियान चलाइने जनाइएको छ।

यसैबीच, भाजपाले राहुल गान्धी र सचिन पाइलट जस्ता वरिष्ठ कांग्रेस नेताहरूकै पुराना भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनीहरूमाथि दोहोरो चरित्रको आरोप लगाएको छ। सन् २०१६, २०१८, २०२० र २०२१ मा गान्धी र पाइलटले नै मतदाता नामावलीमा दोहोरो नाम रहेको भन्दै सुधारको माग गरेको स्मरण गराउँदै त्रिवेदीले प्रश्न गरे, “कांग्रेसले उतिबेला सत्य बोलिरहेको थियो कि आज ? स्पष्ट पार्नुपर्छ।”

निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेको प्रश्न र प्रतिपक्षको आक्रामक आन्दोलनका बीच यो विवादले आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिलाई थप तरङ्गित बनाउने निश्चित छ।