भुटानी शरणार्थीको गुनासो: परिचयपत्र नहुँदा अस्पतालले गर्दैन उपचार, बैंकले खोल्दैन खाता

काठमाडौं । झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेस्थित शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीले परिचयपत्र नहुँदा स्वास्थ्य उपचारदेखि बैंक खाता खोल्ने र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउनेसम्मका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

पिस इनिसिएटिभ भुटान (PIB) ले आज रिपाेर्टस क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समुदायका अभियन्ता सुदर्शन प्याकुरेलले लामो समयदेखि थाती रहेको शरणार्थी समस्या छानबिन गरी समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनका अनुसार परिचयपत्र नहुँदा शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई अस्पतालमा उपचार गराउन, बैंक खाता खोल्न र लाइसेन्स बनाउन समस्या भइरहेको छ । सरकारले विद्युत् महसुललगायत विभिन्न शुल्क भने तिर्न लगाउने तर परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने अवस्था रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सरकारले विद्युत् महसुल तिर भन्छ । तर,परिचय पत्र दिँदैन,’ उनले भने ,’परिचयपत्र दिएकाे छैन । परिचयपत्र नभएपछि काम गर्न कसैले राख्दैन,राेजगारी छैन । अब कसरी तिर्न सक्छ पैसा ?’

प्याकुरेलले केही दिनअघि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल, दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेजिना भट्टराई र दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालसँग भेट गरेको जानकारी दिए । स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रबाट गर्न सकिने काम गर्ने बताए पनि शरणार्थीसम्बन्धी मूल समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शरणार्थी मामिला हेर्ने संयन्त्र (NUCRA) मार्फत पहल गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले पाएको उनले बताए ।

भुटानी शरणार्थीको माग राजनीतिक अधिकारका लागि नभएको प्याकुरेलले स्पष्ट पारे । ‘हामीले राजनीतिक अधिकार खोजेका होइनौँ । रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत अधिकार दिए पुग्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यक्रममा बिकिसा केसीले आफू नेपालमै जन्मिएको र केही समय शरणार्थी शिविरमा बसेको बताइन् । हाल अमेरिका बस्दै आएकी केसीले आफूहरू तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भए पनि नेपालमै रहेका आफन्तको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
‘८० प्रतिशत सेटल भइसक्नुभएको छ । यहाँ भएकाहरूलाई सरकारले हेरिदिनुपर्‍यो । अझै ६ हजार ३ सय ६५ जना शिविरमै छन्,’ उनले भनिन् ।

PIB ले बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र, मानव अधिकार, परिवार पुनर्मिलन, स्वदेश फिर्ती तथा आफन्तसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न गरेको छ ।