उपेन्द्र यादवको ४४ पृष्ठे राजनीतिक प्रतिवेदन: संविधान संशोधनदेखि पार्टी रूपान्तरणसम्म


काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा ४४ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

ललितपुरस्थित ज्यापू सभा हलमा बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा यादवले ‘वर्तमान राजनीति र हाम्रो रणनीतिक दिशा’ शीर्षकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक विकासक्रमदेखि मधेस आन्दोलन, संविधानका कमजोरी, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र आगामी दिनमा पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिसम्मका विषय समेटिएका छन्।

यादवले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। संविधानका कतिपय व्यवस्था अझै अपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा देखिएका संरचनात्मक त्रुटि, अस्पष्टता र कार्यान्वयनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखनसमेत गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनले संघीयता, समावेशिता र पहिचानको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख छ। यद्यपि आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको र राज्यका निकायमा उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन नसकेको यादवको निष्कर्ष छ।

यादवले मधेसका सवाललाई क्षेत्रीय मुद्दामा सीमित नगरी देशभरका उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा पहाडी–हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई समेत समान प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबारे पनि यादवले प्रतिवेदनमा चर्चा गरेका छन्। राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित र अवसरवादी बन्दै गएको कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा बढेको उल्लेख गर्दै उनले दलहरूको चरित्र, संगठन र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

जसपाले सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै राजनीतिक सफलताको मापदण्ड बनाउन नहुने भन्दै सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र सुशासनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता र विप्रेषणमाथिको निर्भरता घटाउँदै उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा यादवले जोड दिएका छन्। युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, कृषिको आधुनिकीकरण तथा मिटरब्याजलगायतका सामाजिक–आर्थिक समस्या समाधानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेश तहका निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै संगठन विस्तार र जनसम्बन्ध मजबुत बनाउने विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा प्राथमिकता दिइएको छ। पार्टीभित्रको गुटबन्दी, निष्क्रियता र राजनीतिक प्रशिक्षणको कमी हटाउँदै संगठनलाई अनुशासित, सक्रिय र जनमुखी बनाउने प्रस्ताव यादवले अघि सारेका छन्।

अध्यक्ष यादवको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने र छलफलबाट पार्टीको आगामी राजनीतिक तथा संगठनात्मक कार्यदिशा तय गरिने जसपाले जनाएको छ।