विराटनगर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै आचार्यले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशलाई प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार दिन सङ्घीय सरकार तयार नहुँदा प्रदेशको आर्थिक विकास र प्रशासनिक सुधार प्रभावित भएको बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूले पटकपटक सङ्घीय सरकारसँग प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
‘प्रदेश सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटकपटक संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारलाई प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको थियो, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण हुन नसकेको र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्न कठिनाइ भएको बताए।
निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा टेबल भए पनि त्यसले कर्मचारीमा अन्योल र त्रास सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनले उल्लेख गरे।
‘यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन,’ उनले भने।
आचार्यले प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा सङ्घीय सरकारले वित्तीय अधिकारमा थप नियन्त्रण गर्दै गएको आरोपसमेत लगाए। यसले प्रदेश सरकारको कामकारबाही र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया