काठमाडौँ । ब्राजिलका पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला मब सिल्भाले आगामी जनवरीदेखि चौथो कार्यकाल सुरु गर्दै छन् । पछिल्ला वर्षमा ब्राजिलको अर्थतन्त्रले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि बढ्दो सार्वजनिक ऋण र संरचनागत समस्याले उनको नयाँ कार्यकालमा आर्थिक चुनौती थप्ने देखिएको छ ।
रोयटर्सका अनुसार लुलाले आगामी कार्यकालमा मुख्यतः पाँच आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण, उच्च ब्याजदर र महँगी व्यवस्थापन, परिवार तथा व्यवसायको ऋणभार घटाउने, संसद्बाट आर्थिक सुधारका कार्यक्रम पारित गराउने र कर सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने विषय प्रमुख छन् ।
१. बढ्दो सार्वजनिक ऋण
लुलाको वर्तमान कार्यकालमा ब्राजिलको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा बढीले बढेर ८२ प्रतिशत नाघेको छ । यसले सरकारका लागि ऋण लिने लागतसमेत बढाएको छ ।
सरकारको बजेटमा अनिवार्य खर्चको हिस्सा उच्च रहेकाले खर्च व्यवस्थापन कठिन बनेको छ । संघीय बजेटको आठ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्रै सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छ ।
लुलाले आर्थिक वृद्धिमार्फत ऋणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन् । तर उनको सरकारले खर्च वृद्धिमा सीमा तोक्ने र ब्याजबाहेकको बजेट सन्तुलन कायम गर्ने विद्यमान नियम पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण, उच्च ब्याजदर, बढ्दो महँगी, ऋणको बोझमा परेका परिवार र व्यवसाय तथा कर सुधारमा अनिश्चितता ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाका प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।
यसबीच न्यूनतम ज्याला मुद्रास्फीतिभन्दा तीव्र गतिमा बढाउने लुलाको प्रतिबद्धताले पेन्सनलगायत सरकारी खर्च थप बढाउन सक्छ । यसअघि नै सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च बढाएका कारण बजेट लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई थप कठिन हुने देखिएको छ ।
२. उच्च ब्याजदर र नियन्त्रणमा नआएको महँगी
ब्राजिलमा ब्याजदर १३.७५ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक मुद्रास्फीति दर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन केन्द्रीय बैंकले तोकेको १.५ देखि ४.५ प्रतिशतको सहनशील सीमाभन्दा माथि हो ।
अर्थतन्त्र सुस्ताउन थालेको संकेत देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले लगातार पाँचौँपटक ब्याजदर घटाएको थियो । तर बजार विश्लेषकहरूले मुद्रास्फीति सन् २०२९ सम्म पनि सरकारको तीन प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि रहन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
लुलाले सामाजिक कार्यक्रममा कटौती नगरी वित्तीय अनुशासन कायम गरेर ब्याजदर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा ब्याजदर तीव्र रूपमा घटाउन सरकारी खर्च नियन्त्रण आवश्यक हुन सक्छ । यसले सरकारसामु एकातिर सामाजिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ भने अर्कोतिर सरकारी खर्च नियन्त्रण गरेर महँगी घटाउनुपर्ने दबाब रहनेछ ।
३. परिवार र व्यवसायमा बढ्दो ऋणभार
उच्च ब्याजदरका कारण ब्राजिलका परिवार र व्यवसाय ऋण तिर्न कठिनाइमा परेका छन् । क्रेडिट ब्युरो सेरासाका अनुसार करिब आठ करोड ४० लाख ब्राजिलेली नागरिक र ९३ लाख व्यवसाय ऋण भुक्तानीमा पछाडि परेका छन् ।
बेरोजगारी ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको र ज्यालावृद्धि मुद्रास्फीतिभन्दा बढी भएको अवस्थामा पनि सर्वसाधारणमा जीवनयापनको लागतप्रति असन्तुष्टि बढेको छ ।
लुलाले ऋणमा परेका परिवारलाई राहत दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएका छन् । यसअन्तर्गत बैंकबाट समस्याग्रस्त पारिवारिक ऋण छुटसहित खरिद गर्ने र केही साना व्यवसायीलाई कर ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव छन् ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले तत्काल राहत दिए पनि ऋण समस्याको दीर्घकालीन समाधान नदिन सक्छन् ।
४. आर्थिक सुधारका लागि संसद्मा सीमित समर्थन
लुलाका लागि अर्को चुनौती आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई संसद्बाट पारित गराउनु हुनेछ । सन् १९८० को दशकमा ब्राजिलमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयताकै सबैभन्दा रूढिवादी संसद् निर्वाचित भएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
आइतबार भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी नेता फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई पराजित गरे पनि लुलाको वर्कर्स पार्टीका लागि संसद्मा आर्थिक कार्यक्रम अघि बढाउन सहज नहुने देखिएको छ । बोल्सोनारोको लिबरल पार्टी र उसका सहयोगीहरूको दुवै सदनमा प्रभाव रहनेछ ।
लुलाको सरकारले कर छुट घटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ । तर करको वास्तविक भार बढाउने प्रस्तावलाई सांसदहरूले पटकपटक विरोध गर्दै आएका छन् । उनको वर्तमान कार्यकालमै सर्वोच्च अदालत, केन्द्रीय बैंक, धितोपत्र नियामक र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी निकायमा नियुक्तिका लागि आवश्यक संसदीय समर्थन जुटाउन कठिनाइ भएको थियो । संसद्मा दक्षिणपन्थी प्रभाव बढेसँगै आगामी कार्यकालमा यस्ता नियुक्ति र सुधारका विषय थप जटिल हुन सक्छन् ।
५. कर सुधारमा अनिश्चितता
ब्राजिलले सन् २०२३ मा उपभोगमा आधारित कर प्रणाली व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्ने सुधारलाई संसदीय स्वीकृति दिएको थियो । नयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आगामी जनवरीदेखि लागू गर्ने तयारी छ ।
तर कर प्रणाली कार्यान्वयन हुन तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि सरकारले यसको वास्तविक दर सार्वजनिक गरेको छैन । स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले नयाँ करको प्रभावकारी दर करिब २८ प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य वा वातावरणलाई हानि पुर्याउने मानिएका चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा नयाँ कर लगाउने व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गर्न ढिलाइ गरेको छ । निर्वाचन अभियानका बेला सम्भावित अलोकप्रियताको चिन्ताले विधेयक अघि नबढाइएको रोयटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस ढिलाइले नयाँ करबाट प्राप्त हुने राजस्व सङ्कलन पछाडि धकेलिन सक्छ । साथै, कर नीतिको कार्यान्वयनबारे सरकारको आलोचना पनि बढाएको छ । एजेन्सी
प्रतिक्रिया