काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका ईपीएस (EPS) अन्तर्गतका ‘म्यानुफ्याक्चर इश्यु’ पीडित परीक्षार्थीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पीडित परीक्षार्थीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्ना माग सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा इमेल गरेर माग सम्बाेधन गर्न आग्रह गरेकाे एक पीडित परीक्षार्थीले बताए ।
लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया जाने प्रतीक्षामा रहेका धेरै विद्यार्थी अन्योलमा छन्। ईपीएसले पुराना पासरलाई प्राथमिकता दिने बताएको भए पनि व्यवहारमा नयाँ पासरलाई प्राथमिकता दिइएको पीडितहरूको गुनासो छ। पुराना पासरका फाइल कोरियाका रोजगारदाता कम्पनीमा निकै कम मात्रामा पठाइँदा लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीहरू थप समस्यामा परेका हुन्।
पीडितहरूले यसअघि मंगलबार ग्वार्को ईपीएस कार्मायालय आफ्नो गुनासो राखे पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। त्यसपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा इमेल गरेकाे अनुरोधपत्रमा पीडितहरूले आठबुँदे माग अघि सारेका छन्। आगामी इश्यू डेट तथा रोजगारदाता छनोट प्रक्रियामा पुराना पासरलाई प्राथमिकता दिने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि छनोट हुन नसकेका परीक्षार्थीको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न, परीक्षा उत्तीर्ण अवस्था तथा रोस्टरको वैधताबारे स्पष्ट पार्न र रोजगारदाता छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
पीडितहरूले सम्बन्धित मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र ईपीएस कोरिया शाखासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न, आफूहरूका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि माग गरेका छन्।
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहँदा उमेर बढ्दै गएको, आर्थिक भार थपिएको र भविष्य अन्योलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे पनि रोजगारदाताबाट छनोट हुन नसक्दा समय, श्रम र आर्थिक लगानी खेर जाने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया