काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्दै निर्णय प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ नियमावली जारी गरेको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मार्फत सरकारले निर्णय प्रक्रियाको तह घटाउने, काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरेको उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ।
टिप्पणीको तह घटाइने, निवेदनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने
नयाँ नियमावलीले सरकारी कार्यालयमा फाइल अघि बढाउन पटक–पटक टिप्पणी उठाउने परम्परालाई सीमित गरेको छ। मन्त्रीस्तर वा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। नियमित प्रशासनिक काममा भने अधिकतम दुई तहसम्म मात्रै टिप्पणी उठाउन पाइनेछ।
सर्वसाधारणबाट प्राप्त नियमित निवेदनमा टिप्पणी उठाइरहनुपर्ने झन्झट हटाउँदै प्राप्त निवेदनकै आधारमा सोझै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता निवेदनमा सोही दिन वा बढीमा अर्को दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
कुनै विषयमा अर्को निकायको राय आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायले बढीमा तीन दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ। वित्तीय स्वीकृतिसम्बन्धी रायका लागि भने पाँच दिनको समयसीमा तोकिएको छ। मन्त्रालयभित्र विभिन्न महाशाखाको राय लिनुपर्ने अवस्थामा सचिवले सोही दिन बैठक राखेर निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पत्राचार र फाइल फर्छ्यौटमा समयसीमा
सरकारी कार्यालयमा आउने पत्र तथा कागजातको प्रकृतिअनुसार फर्छ्यौटको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। प्राथमिकताप्राप्त पत्र सोही दिन वा दुई दिनभित्र, अति जरुरी पत्र दुई दिनभित्र, जरुरी पत्र तीन दिनभित्र र साधारण पत्र पाँच दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
यी समयसीमाले सरकारी कार्यालयमा फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
छ महिनाभित्र एकीकृत विद्युतीय प्रणाली
सरकारले आगामी छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त प्रणाली लागू भएपछि फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति र अभिलेखीकरणलगायत काम अनलाइन माध्यमबाटै गर्न सकिनेछ।
नियमावलीअनुसार तोकिएको समयसीमा नाघेमा प्रणालीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई चेतावनी दिनेछ। त्यसपछि पनि २४ घण्टाभित्र आवश्यक कारबाही नभए फाइल स्वतः माथिल्लो तहका अधिकारीको प्रणालीमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्णय नगरी फाइल अड्काउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत असर पर्नेछ। वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी ढिलाइ गरेको वा नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल प्रणालीमा विवरण नराख्ने, लुकाउने वा हटाउने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
निर्णय प्रक्रियामा एआईको प्रयोग गर्न सकिने
नयाँ नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई पनि स्थान दिएको छ। कानुनी व्यवस्था र नजीर खोज्ने, जोखिम तथा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काममा एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ।
तर प्रशासनिक, वित्तीय वा नीतिगत अन्तिम निर्णय एआईकै आधारमा मात्र गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै फाइलको अवस्था थाहा पाउने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदनको दर्ता नम्बर प्रयोग गरेर फाइल कुन टेबलमा पुगेको छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, अनलाइनमार्फत प्राप्त गुनासो एक घण्टाभित्र दर्ता भएको जानकारी दिनुपर्ने, २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक हप्ताभित्र गुनासो समाधान वा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया