नेतृत्वमाथि नै वित्तीय र नैतिक प्रश्न: सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमाथि चौतर्फी नजर

काठमाडौँ । न्यायसम्पादनको सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतभित्र पछिल्लो समय घटेका शृंखलाबद्ध घटनाक्रमले न्यायिक निष्पक्षता, स्वच्छता र पेसागत आचारसंहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँल र विवादास्पद छवि भएका व्यक्ति इनाम सापकोटाबीचको सम्बन्धबारे समाचार सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको विवादले अहिले सर्वोच्चको साखलाई नै तरङ्गित बनाएको छ।

विवादको सुरुआती साध्य सापकोटा र न्यायाधीश फुयाँलको व्यक्तिगत सम्बन्धमा सीमित देखिए पनि फुयाँल स्वयंले गरेको एउटा खुलासाले घटनालाई नयाँ र जटिल मोडमा पुर्‍याइदिएको छ। आफू एक्लैले नभई सात जना न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा सापकोटासँग भेटघाट गरेको दाबी फुयाँलले गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र संस्थागत अनुशासन र बिचौलियाको पहुँचबारे नयाँ बहस छेडिएको छ।

न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरू विवादित व्यक्तिहरूसँग सामूहिक संवादमा जोडिनुले न्यायालयभित्र बाह्य प्रभाव र बिचौलियाको पकड कतिसम्म पुगेको छ भन्ने संशय पैदा गरेको छ।

यसै संवेदनशील स्थिति र चर्कँदो विवादबीच प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले शुक्रबार इजलास बस्नुअघि नै सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको आकस्मिक ‘फुलकोर्ट’ (पूर्ण बैठक) आह्वान गरेका छन्।

सामान्यतया गम्भीर नीतिगत, प्रशासनिक वा आन्तरिक संकट उत्पन्न हुँदा डाकिने फुलकोर्ट बैठकले वर्तमान परिस्थितिप्रति न्यायालय गम्भीर बन्न बाध्य भएको देखाउँछ। तर, अदालतलाई शुद्धीकरण गर्ने दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि यो तरङ्गबाट अलग रहन सकेका छैनन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेलको नाममा अमेरिकामा रकम जम्मा भएको दाबी गरिएका कागजातहरू सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले राजनीतिक र वित्तीय आयामसमेत ग्रहण गरेको छ।

न्यायालयका सर्वोच्च नेतृत्वमाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार र अपारदर्शी सम्पत्तिको आरोप लाग्नुले न्यायालयको स्वच्छतामाथि थप प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।

एकतिर न्यायाधीशहरूको विवादास्पद भेटघाट र अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीशमाथि नै लागेको गम्भीर वित्तीय आरोपले सर्वोच्च अदालत हालसम्मकै अभूतपूर्व प्रशासनिक तथा नैतिक संकटको घेरामा परेको देखिन्छ। शुक्रबारको फुलकोर्ट बैठकले यी संवेदनशील विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र निष्पक्ष छानबिनका लागि कस्तो बाटो तय गर्छ भन्नेमा न्यायालयको साख र नागरिक विश्वास अडिएको छ।