संस्था छोडिसकेका व्यक्तिसमेतको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी, सर्वोच्च अदालतद्वारा पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी ठहर

काठमाडौं। मलेसिया सरकारको निर्णयअनुसार FWCMS मा २५ PRAS (Principal Recruitment Agencies) र २५० ARS (Associate Recruitment Agencies) गरी २७५ वटा संस्था सूचीकृत भएपछि त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर नेपालमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। यही विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले ३३ जनाका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि सरकारी निकायको अनुसन्धान प्रक्रिया र निर्णयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त पक्राउ प्रक्रियालाई पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी ठहर गरेपछि यो प्रकरण थप गम्भीर बनेको छ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका ३३ जनामध्ये कतिपयले सम्बन्धित संस्था महिनौँअघि नै छोडिसकेका थिए। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमै उपस्थित भएर आफू उक्त संस्थामा नरहेको भन्दै सनाखतसमेत गराइसकेका थिए। कतिपय संस्थाको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन दस वर्षअगाडि नै हस्तान्तरण भइसकेको थियो। पुराना सञ्चालकहरूको नाम सरकारी अभिलेखबाट हटाउन पटक–पटक प्रयास गर्दासमेत नाम नहटाइएको र पछि त्यही पुरानो विवरणका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषय बाहिर आएको छ।

अझ आश्चर्यजनक कुरा त पाँच वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको बताइएको छ। मृत्यु भइसकेका व्यक्ति, संस्था छोडिसकेका व्यक्ति र वर्षौँअघि व्यवस्थापन हस्तान्तरण भइसकेका संस्थाका पुराना सञ्चालकलाई समेत एउटै सूचीमा राखेर पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनु विभागको अनुसन्धान र सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

अब प्रश्न उठ्छ—यस्तो पक्राउ पुर्जी विभागले आफ्नै अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा जारी गरेको हो कि सरकार वा मन्त्रीस्तरबाट आएको दबाब र निर्देशनका आधारमा?

यदि यो सामान्य अनुसन्धान प्रक्रिया थियो भने मृतक व्यक्तिको विवरण किन जाँचिएन? विभागमै सनाखत गरेर संस्था छोडिसकेको जानकारी गराइसकेका व्यक्तिहरूको नाम किन हटाइएन? दस वर्षअघिका पुराना अभिलेख अद्यावधिक नगरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो? अनि सर्वोच्च अदालतले पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी ठहर गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

कुनै मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा सरकारी निकायले यस्तो कदम चालेको हो भने त्यो विषय झन् गम्भीर हो। कानुनअनुसार चल्नुपर्ने विभाग राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबको प्रभावमा चलेको हो कि होइन भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। दबाब थिएन भने विभागले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। दबाब थियो भने त्यसको स्रोत र जिम्मेवार पक्षको पहिचान हुनुपर्छ।

मलेसिया सरकारको FWCMS प्रणालीअन्तर्गत २५ PRAS र २५० ARS संस्था सूचीकृत भएको विषय दुई देशबीच सरकारी तथा कूटनीतिक तहमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। तर त्यसको सट्टा व्यवसायी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ प्रक्रियामा तान्ने, त्यसमाथि मृतक र संस्था छोडिसकेका व्यक्तिसमेतलाई निशाना बनाउने कार्यले नेपालको सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनैपर्छ—३३ जनाको नाम कसले छनोट गर्‍यो? कुन आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरियो? विभागकै अभिलेखमा विवरण अद्यावधिक नभएको जिम्मेवारी कसको हो? र यो निर्णयका पछाडि कुनै मन्त्री वा सरकारको दबाब थियो कि थिएन?

सरकारले नागरिकलाई न्याय दिने हो कि गलत अभिलेख र दबाबका आधारमा नागरिकलाई अपराधी बनाउने? सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो प्रश्नको जवाफ अब सरकारले दिनुपर्ने भएको छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, न त सरकार न त सरकारी निकाय। राज्यको शक्ति नागरिकलाई न्याय दिनका लागि हो, गलत निर्णयको भारी बोकाउनका लागि होइन।