गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नयाँ अध्यायः जग्गा प्रशासनको अधिकार गाउँमै पुग्दा नागरिकलाई कति राहत ?

काठमाडौँ। ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’- संघीयता कार्यान्वयनपछिको सबैभन्दा बढी घन्किएको नारा हो। तर, व्यवहारमा सर्वसाधारणका दैनिक सरोकार जोडिएका मालपोत र नापीका झञ्झटिला ढड्डा, बिचौलियाको चक्रव्यूह र धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको थिएन।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेसँगै शासकीय विकेन्द्रीकरणको बहसमा नयाँ मोड आएको छ।

संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ को जगमा उभिएर हाल ३३ वटा स्थानीय तहमा सीमित यो व्यवस्थालाई देशव्यापी बनाउन लागिएको हो। तर, यो एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यसले नागरिकको दैनिक जीवन, अर्थतन्त्र र स्थानीय शासन प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

यसअघि सदरमुकाम वा निश्चित क्षेत्रमा रहेका मालपोत र नापी कार्यालय पुग्न दुर्गमका नागरिकले दिनभरिको पैदल यात्रा, गाडी भाडा, खानपिन र बासको मोटो रकम खर्चनु पर्थ्यो। सानातिना कित्ताकाट, सँधियार मुचुल्का, नक्सा सच्याउने वा रोक्का फुक्काजस्ता कामका लागि पनि धाउनुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुनेछ। नागरिकले आफ्नै पालिकाबाटै सेवा पाउँदा रकमसँगै समयको प्रत्यक्ष बचत हुनेछ।

मालपोत कार्यालयहरू लामो समयदेखि बिचौलिया र घुस लेनदेनका लागि बदनाम रहँदै आएका छन्। सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई डिजिटल तथा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदा प्रक्रिया पारदर्शी बन्ने आँकलन गरिएको छ। सेवाग्राहीले आफ्नै जनप्रतिनिधि र परिचित स्थानीय कर्मचारीबाट सेवा पाउने भएकाले ढिलासुस्ती र अनुचित दबाब र लेनदेन कम हुनेछ।

स्थानीय तहले सिफारिस, सिफारिस दस्तुर, एकीकृत सम्पत्ति कर र पूर्वाधार नक्सा पासजस्ता काम सम्हाल्दै आएका छन्। अब जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण (नामैसारी), कित्ताकाट र नापीसम्बन्धी कार्य पनि उही भवन वा प्रणालीबाट हुँदा सेवाग्राहीले ‘एकै थलो’बाट सेवा पाउनेछन्। यसले कागजी प्रक्रियाको दोहोरोपन हटाउँछ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो भूगोल, जग्गाको प्रकृति र बस्तीको संरचनाबारे सदरमुकामको कार्यालयभन्दा बढी वस्तुगत ज्ञान हुन्छ। जग्गाको सीमा विवाद, सँधियारको किचलो वा हकदाबीका विषयहरू स्थानीय मेलमिलाप केन्द्र तथा न्यायिक समितिसँग जोडेर छिटो–छरितो सुल्झाउन सकिन्छ। साथै कृषि, आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रको वर्गीकरणअनुसार जग्गा प्रशासन चलाउन स्थानीय तह सक्षम हुनेछन्।

अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र विपन्न वर्गका लागि सदरमुकामसम्म यात्रा गरेर सरकारी कार्यालयका जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नु कठिन थियो। घरदैलोमै सेवा पुग्दा विशेषगरी ग्रामीण र पहुँचविहीन समुदायले राज्यको उपस्थिति प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउनेछन्। यसले राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनेछ।

तर स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सञ्चालन गर्नु ऐतिहासिक कदम भए पनि यसका व्यवहारिक चुनौतीहरू अझै कायम छन् । जस्तो- नापी र भूमि प्रशासन प्राविधिक विषय हुन्। ७५३ वटै पालिकामा प्रविधि, अनलाइन सञ्जाल र तालिमप्राप्त प्राविधिक जनशक्ति एकै महिनामा पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण छ। तैपनि सदरमुकाममा केन्द्रित उक्त अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने यो कदम प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको कोसेढुङ्गा हो। त्यसैले सरकारले अब प्राविधिक तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।