काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला आम नागरिकले सहजै बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट भाषामा लेखिनुपर्ने बताएका छन् । फैसला बुझ्नकै लागि सर्वसाधारणले कानुन व्यवसायीकहाँ पुगेर थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तार्किकता र कानुनी आधारको शुद्धतालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार न्याय प्रदान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, न्याय पाएको अनुभूति हुने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मुद्दाका दुवै पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा सुन्ने, विवादका वास्तविक विषय पहिचान गर्ने र उपलब्ध प्रमाण तथा कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनले बताए ।
निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित पक्षले त्यसको कारण बुझ्न सक्ने गरी फैसला लेखिनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । कुन प्रमाण, तथ्य र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्णय गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास थप बलियो हुने उनले उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी, न्यायिक नजिरको उचित प्रयोग र फैसला लेखनको गुणस्तर सुधारलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । न्यायाधीशले निर्णय गर्दा स्थापित नजिर र कानुनी आधारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको बढ्दो चाप र लामो समयदेखि थन्किएका मुद्दालाई न्याय सम्पादनको मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याए । उनका अनुसार २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये पाँच वर्षभन्दा पुराना १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा छन् ।
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर फर्छ्योट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीको बहसलाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिएका छन् ।
यसका अतिरिक्त न्यायमा पहुँच नपुगेका समुदायसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संवैधानिक अधिकारको उपयोग पहुँच र स्रोत भएका वर्गमा बढी सीमित भइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले शोषित, पीडित तथा आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नभएका नागरिकसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रतिक्रिया