काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् चाड दसैँ र तिहार सकिएका छन् । तराई–मधेसमा विशेष महत्त्वका साथ मनाइने छठ पर्व पनि तीन दिनपछि समापन हुँदैछ । चाडपर्वको रौनक सकिन लागेसँगै मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ– के छठलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरू सडकमा उत्रिन्छन् ?
दसैँ, तिहार र छठपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यसअघि नै दिइसकेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले विभिन्न समयमा सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममार्फत सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले २०८३ असोज ८ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै दसैँ, तिहार र छठपछि मधेससहित देशभर सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘दशैं, तिहार र छठपछि मधेशदेखि लिएर देशका सबै भूभागहरूमा एमाले लगायतका अन्य सबै दलहरू सम्मिलित भएर एउटा सशक्त आन्दोलन अगाडि बढ्छ र बालेन सरकार सरकारको धेरै हरिबिजोग अवस्थामा आन्दोलनबाट पराजित हुनेछ ।’
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चाडपर्वपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रचण्डले चाडपर्वपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसले चर्चा पाएको थियो ।
यता मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारीमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत तथा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायतका नेताहरूले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
उपेन्द्र यादवले छठपछि सरकारलाई देखिने, सुनिने र बुझिने बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार, प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा बजेट विनियोजनजस्ता विषयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘माग सम्बोधन नभए विरोधको कार्यक्रम हुँदै अनि आन्दोलन हुन्छ ।’ उनले काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार राष्ट्रव्यापी बनाउने संकेतसमेत गरेका थिए ।
त्यसैगरी आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले पनि बालेन सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आन्दोलनको आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जेनजीहरू अहिले धोकाको सिकार भए, आन्दोलनले रविजी जेलबाट छुट्नुभयो, बालेनजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर पीडितहरूको बेहाल अवस्था छ । मुद्दा जहाँको त्यहीँ रह्यो ।’
साहले थप भनेका थिए, ‘देशका लागि, जनताका लागि अब एउटा ठूलो धक्का दिनुपर्छ र यो सरकार हटाउनुपर्छ ।’
यी अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने संकेतलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
तर प्रश्न अझै बाँकी छ– नेताहरूले घोषणा गरेजस्तै छठलगत्तै आन्दोलन सुरु होला त ?
प्रतिक्रिया