काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ अघि बढाएको हो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यबारे जानकारी गराएका थिए ।
उनका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारसम्बन्धी कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र अपराधअनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था फराकिलो बनाउने गरी विधेयक तयार पारिएको हो ।
विधेयकले उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको सचिव राउतले बताए ।
त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा निगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।
संशोधन प्रस्तावमा जबर्जस्ती श्रममा लगाउने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने तथा बालबालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई समेत ओसारपसारसम्बन्धी अपराधका रूपमा समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विदेशी नागरिक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको सिकार भएमा सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी स्वदेश फिर्ता पठाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको सचिव राउतले बताए ।
उनले संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन र वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कानुनसँग बाझिने अवस्था आउन नदिन संशोधन प्रस्तावलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विभिन्न कानुनमा रहेका प्रावधानबीच समन्वय गरेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी सबै विषयलाई समेट्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समिति बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पनि मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले साइबर हिंसा तथा अपराध, बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा र श्रम शोषण रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।




प्रतिक्रिया