गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति पुगेका सडक, पुल, भवनलगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसमा निजी घर, जग्गा, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षति नसमेटिएको गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका प्रदेश सचिव तीर्थराज चिलुवालले प्राररम्भिक आकलन अनुसार पुनर्निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिए पनि विपद्पछिको आवश्यकता मुल्यांकनको थप विस्तृत र पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताए । बाढीपहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट यस वर्ष प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएको उनले बताए ।
बाढीपहिरोबाट ११ सडक पुल, १५ वटा झोलुंगे पुल, १९ विद्यालय भवन, ११ वटा सरकारी भवन र २६ किमि सडकमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । “सडक, पुललगायत सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्चको प्रारम्भिक अनुमान मात्र गरिएको छ”, उनले भने, “अन्य क्षेत्रमासमेत पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र बाढीबाट विस्थापित घरपरिवारको पुनर्स्थापनाका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको भारी वर्षापछि निम्तिएको बाढीपहिरोका घटनाले गण्डकी प्रदेशको बागलुङ, पर्वत, म्याग्दीलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो । त्यस्तै असोज २५ गते बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले गोरखाका विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रभावित पारेको थियो । सोही महिनामा मनाङको हिमलुङ हिमाल आधारशिविरमा हिमपहिरो जाँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत भदौमा मुस्ताङको लोमान्थाङमा गएको भूकम्पले त्यहाँका २७३ घर तथा संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा परी प्रदेशभरमा ३६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै तीनजना बेपत्ता रहेको प्रदेश सचिव चिलुवालले जानकारी दिए । बाढीपहिरोबाट ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । यस्तै सडक, पुल, भवनलगायत गरी अर्बौंको सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रदेश सचिव चिलुवालले उल्लेख गरे । बाढीपहिराका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै संघ सरकारले भोटेकोसी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा एउटै प्याकेजमा पुनर्निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पनि संघ सरकारको सहयोग चाहिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
संघ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिँचाइ पूर्वाधारको तत्काल मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । रासस




प्रतिक्रिया