शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनु साझा जिम्मेवारी : प्रचण्ड

File Photo

५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै उनले सम्झौताका बाँकी प्रतिबद्धता पूरा गर्नु र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका हुन्।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताले मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाएको प्रचण्डको भनाइ छ।

ऐतिहासिक सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्षका रूपमा आफूले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्दै उनले यसलाई दुई पक्षबीचको सहमतिमा मात्र सीमित नभई नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

उनका अनुसार विस्तृत शान्ति सम्झौताकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका हुन्।

तर, शान्ति सम्झौताले गरेका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको प्रक्रिया टुंग्याउने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

‘शान्ति सम्झौताको मर्म भनेको द्वन्द्वको अन्त्य मात्र होइन, पीडितलाई न्याय, समाजमा मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण पनि हो,’ उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको भावना र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्मअनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको पनि प्रचण्डले बताएका छन्।