सरकारले किसानमारा अध्यादेश ल्याएको विभिन्न छ किसान संगठनको निष्कर्ष, कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनी

काठमाडौं, १५ माघ । विभिन्न छ किसान संगठनहरुले सरकारले गलत नियतले अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकालेका छन् । आज (मंगलबार) काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले हजारौं विगा हदबन्दीको जग्गा कब्जा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसकेको गिरीबन्धु टि स्टेटजस्तै हजारौं विगा हदबन्दी छुटमा रहेका जग्गाहरु अध्यादेश आएसँगै जोखिममा परेको उनीहरुले बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भूमाफियालाई जग्गा दिन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा आफुहरुले संघर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउने पनि बताए ।

त्यस्तै, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बलदेव चौधरी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीलगायतले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश गलत नियतका साथ आएको बताए ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश किसानमारा रहेको उनीहरुको ठहर छ । विभिन्न छ किसान संगठनहरुले उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । गलत मनशायले आएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्न खोज्दा पनि सरकारको दवाबका कारण प्रमाणीकरण गर्न बाध्य भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।