काठमाडौं, २२ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन गृहकार्य गरेका छन् । सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्ने समय नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान उपेन्द्रतिर परेको छ । यादव नेतृत्वको दलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएको छ । तर, सरकारमा सहकार्य छैन् ।
विपक्षी दलहरुको बैठकमा समेत उनको खोजी हुने गरेको छ । तर, यादव सुविचारित ढंगले विपक्षी मोर्चामा सामेल नभएको बुझिन्छ । अध्यादेश पारित गर्नको लागि यादवको पनि भूमिका निर्णायक रहेको बुझिन्छ । प्रतिनिधि सभाको माघ १८ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै ती ६ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व दुई वटा अध्यादेश पेश गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले नै निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८१ पनि पेश गरेका थिए । यस्तै, सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका थिए ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश गरेका थिए । यी अध्यादेश यही माघ २४ गते बस्ने दुवै सदनको बैठकमा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधिसभाबाट यी अध्यादेश पारित भएपनि राष्ट्रियसभाबाट भने पारित हुनको लागि उपेन्द्र यादवको साथ चाहिने भएको छ ।
यादवलाई अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सहयोग मागेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । यादवले मधेश प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दलको पूनरागमन चाहन्छन् । अहिले मधेश प्रदेशको नेतृत्व जनमत पार्टीका सतिश सिंहले गरिरहेका छन् ।
यादवले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दलको उपस्थिति खोजेका छन् । यादवलाई सरकारमा आउनको लागि नै बालुवाटारबाट प्र्रस्ताव गएको उच्च स्रोतको दाबी छ । अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरुले मोर्चा हुँदै बहृत्त सहकार्यको लागि छलफल अघि बढाएकै बेलामा यादव भने बालुवाटारसँग अस्वभाविक रुपमा नजिक भएका छन् ।
उनले सत्ता–सहकार्यमा हात बढाउनसक्ने गाईंगुईं चलेको छ । यादवलाई सरकारमा भित्र्याउँदा लोसपालाई बेवास्ता गरिने बुझिएको छ । अहिले लोसपाबाट सरकारमा शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । यादवलाई सरकारमा ल्याउँदा कांग्रेस र एमालेका पनि केही मन्त्रीहरु फेरबदल हुनसक्ने चर्चा छ ।
यद्धपी यादवले सरकारमा जाने आफ्नो कुनै तयारी नभएको बताउने गरेका छन् । यादवले राष्ट्रियसभाबाट सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित गर्ने सवालमा आफ्नो दल निर्णायक भएपछि सरकारलाई दबाब दिनको लागि अहिलेसम्म अध्यादेशको पक्षमा खुलेका छैनन् । उनले अध्यादेश के गर्ने भनेर निर्णय नलिएको सन्देश प्रवाह गरेर बालुवाटारमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् । file photo
प्रतिक्रिया