संसदीय समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले मनोमानी रूपमा विषय थप्ने कार्य स्वीकार्य छैन : सोविता गौतम

काठमाडौं, २६ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संसदीय समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले मनोमानी रुपमा विषय थप्ने कार्य स्वीकार्य नभएको बताएकी छिन् । उनले हिजो (शुक्रबार) विद्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको भएपनि सरकराले उक्त प्रतिवेदनमा केही कुरा थपेर ल्याएको दाबी गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले सरकारको कदमलाई संसद्को उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।

उनले फेशबुकमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेकी छन् । उनले लेखेकी छिन्–

हिजो “विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” को समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा केही कुरा थपेर ल्याएको रहेछ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा पनि सरकारको यस कदमले संसदको उपेक्षा भएको महसुस भयो। संसदीय अभ्यासअनुसार कुनै पनि विधेयकबारे विस्तृत छलफल गर्ने र आवश्यक संसोधन सुझाउने जिम्मा संसदीय समितिलाई दिइन्छ। समितिले विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरी, विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर, व्यापक बहसपश्चात सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम दस्तावेज मानिन्छ। त्यसकारण, समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनमा सरकार आफैंले परिवर्तन वा थपघट गर्न मिल्दैन।
यदि कुनै विषय थप्नुपर्ने नै थियो भने, त्यो समितिमै छलफल गर्नुपर्ने थियो। किनभने समितिमा सांसदहरूबीच व्यापक बहस हुने भएकाले त्यहाँ सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। समितिले अनुमोदन गरिसकेपछि सरकारको एकपक्षीय रूपमा विषय थप्नु संसदीय प्रक्रियाको मर्मविपरीत हुन्छ। यो विधायन प्रक्रियामा संसदको स्वायत्तता कमजोर बनाउने कार्य हो।

अब समितिले आफ्नो काम सकेपछि पनि सरकारले पुनः विषय थप्ने हो भने, यो संसदीय प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्ने कार्य मात्र नभई सत्ताको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर हस्तक्षेप हो। यस्तो प्रवृत्तिले सरकार संसदभन्दा बलियो बन्ने, निर्णयहरू संसदीय बहस र सहमति बिना नै लादिने, तथा कार्यकारी निकायको गैर–जवाफदेही प्रवृत्ति बढ्ने खतरा रहन्छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र सत्ताको दुरुपयोगको ढोका खोल्ने सम्भावना उत्पन्न गर्छ।

संसद भनेको नीति निर्माणको प्रमुख थलो हो, जहाँ बहस, छलफल, र सहमतिका आधारमा कानून बनाइन्छ। यदि सरकारले प्रक्रियागत रूपमा सही मार्ग अपनाउँदैन भने, संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले, समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले मनोमानी रूपमा विषय थप्ने कार्य स्वीकार्य छैन।