उपेन्द्रसँग अझै कुरा नमिल्दा संसद्को कार्यसूचीमा राखिएन अध्यादेश

काठमाडौं, २७ माघ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा उक्त बैठक बस्नेछ । बैठक दिउँसो १ः०० बजे बोलाइएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महालेखा परिक्षकको एकसट्ठियौं बार्षिक प्रतिबेदन, २०८१ पेस गर्ने तय भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिन प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संसोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालबाट प्राप्त बिरोधको सूचनालाइ निर्णायार्थ पेस गरिने भएको छ ।

आजको बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संसोधन) बिधेयक, २०८१’, नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ लाइ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्रस्ताव गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाइ प्रस्ताव गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र प्रस्ताव गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंकिङ कसुर तथा समाज (दोस्रो संसोधन) विधेयक, २०८० माथी छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तथा प्रस्ताव गर्दैछन् ।

विधायन विधेयक, २०८० सबन्धमा ‘कानुन, न्याय तथा मानवअधिकारी समितिको प्रतिबेदनको बिभिन्न बुँदाहरू र विधेयकका दफाहरूलाइ निर्णायार्थ पेस प्रस्तुत गरिनेछ भने भने कानून मन्त्री अजयकुमार चौरासियाले ‘विधान विधेयक, २०८१ लाइ पारित गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जनाएका छन् ।

तर, सरकारले आजको बैठकमा अध्यादेशलाई कार्यसूचीमा समावेश गरेको छैन् । अघिल्लो बैठकको कार्यसूचीमा रहेको अध्यादेश अन्तिम समयमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत रहेपछि राष्ट्रिय सभाको अंक गणितले सरकारलाई अध्यादेश पेश गर्न सकस भइरहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशबारे निर्णय लिन बाँकी छ । उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारमा उपप्रधानसहित मन्त्री र मधेश सरकारमा मुख्यमन्त्री दिएमात्रै अध्यादेशमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यस विषयमा निर्णय दिन नसक्दा उपेन्द्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । अध्यादेश अस्वीकृत भएको खण्डमा सरकार नैतिक एवं राजनीतिक रुपले शंकटमा पर्छ । सम्भावित शंकट टार्नका लागि कांग्रेस–एमालेका नेताहरु लागिपरेका छन् ।